मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी: हरियाणा के गुरुग्राम, सोनीपत, पलवल, सोहना और बावल में 5 नए लेबर कोर्ट और ई-अदालत प्रणाली शुरू की जाएगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आयोजित श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह में प्रदेश के श्रमिकों के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने गुरुग्राम, सोहना, पलवल, सोनीपत और बावल में पांच नए लेबर कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की है, साथ ही प्रदेश में ई-अदालत प्रणाली भी शुरू की जाएगी, जिससे श्रमिक विवादों का त्वरित और प्रभावी निपटारा सुनिश्चित होगा।
5 नए लेबर कोर्ट और ई-अदालत प्रणाली से मिलेगी राहत
नए लेबर कोर्ट की स्थापना से श्रमिकों के मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और न्याय प्रक्रिया सरल एवं पारदर्शी बनेगी। साथ ही, ई-अदालत प्रणाली के माध्यम से श्रमिकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे मामलों का ट्रैक रखना आसान होगा।
एकीकृत लाइसेंस प्रक्रिया और श्रमिक साथी मोबाइल ऐप- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फैक्ट्री एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एवं अन्य संबंधित अधिनियमों को मिलाकर एकीकृत लाइसेंस प्रक्रिया भी शुरू करने की घोषणा की है, जो मात्र 26 दिनों में पूरी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, ‘श्रमिक साथी’ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जो श्रमिकों के लिए वन-स्टॉप डिजिटल सेवा केंद्र का काम करेगा। इस ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन, आवेदन ट्रैकिंग, योजनाओं की जानकारी और शिकायत निवारण की सुविधा मिलेगी।
37 हजार से अधिक लाभार्थियों के खाते में 26 करोड़ रुपये ट्रांसफर
श्रमिकों के हित में 37 हजार से अधिक लाभार्थियों के खातों में 26 करोड़ रुपये भेजे गए हैं। इसके अलावा, सिलिकोसिस पुनर्वास नीति के तहत 51 लाभार्थियों को 2.55 करोड़ रुपये वितरित किए गए। अब इस नीति में अन्य व्यावसायिक रोगों को भी शामिल किया जाएगा, जिससे और श्रमिक लाभान्वित होंगे।
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श्रमिक सुविधा केंद्र, ऑनलाइन सेवाएं और कौशल विकास योजना
श्रमिकों की सुविधा के लिए 5 अत्याधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा, रोजगार छूटने वाले श्रमिकों के लिए एक विशेष पोर्टल शुरू किया जाएगा। 150 श्रमिक शेड और मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कमैन एक्ट के तहत ऑनलाइन ऑटो रिन्यूअल सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री श्रमिक कौशल विकास योजना के तहत श्रमिकों और उनके आश्रितों को निशुल्क प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
जीएसटी सुधारों से आम जनता को मिलेगा फायदा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा ने जीएसटी संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि की है। सामान्य उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है, जिससे आम परिवारों को राहत मिली है। उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने भी जीएसटी सुधारों को व्यापार में तेजी लाने वाला और जीवन स्तर सुधारने वाला बताया।
श्रम पुरस्कार वितरण और प्रदेश की तरक्की में श्रमिकों का योगदान
समारोह में मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार के तहत यमुनानगर जिले के राजकुमार को दो लाख रुपये, हरियाणा श्रम भूषण पुरस्कार के तहत पूजा वर्मा और जसविंदर कुमार को एक-एक लाख रुपये से सम्मानित किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और श्रम मंत्री अनिल विज सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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