योगी सरकार ने कन्वर्जन बिल बनाया, धर्मांतरण को रोकने के लिए ये बड़े संशोधन; पढ़ें विवरण
योगी सरकार धर्मांतरण को रोकने के लिए अधिक सख्त हो गई है। योगी सरकार ने धर्मांतरण विधेयक को संशोधित कर इसे और कठोर बनाया है ताकि कन्वर्जन को रोका जा सके।
योगी सरकार ने धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़ा रुख अपनाया है, उत्तर प्रदेश की प्रयागराज पुलिस द्वारा हाल में एक धर्मांतरण रैकेट की गिरफ्तारी के बाद। योगी सरकार ने धर्मांतरण को रोकने के लिए धर्मांतरण विधेयक को बदलकर और कठोर बनाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 2024 में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम पारित किया। विधेयक में तथ्य छिपाकर या धमकाकर धर्म परिवर्तन करना अपराध माना गया। विधेयक में उम्र कैद की सजा दी गई है।
5 जुलाई को एटीएस ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को अवैध धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार किया था। 28 जून 2025 को प्रयागराज पुलिस ने पहले एक धर्मांतरण रैकेट को पकड़ा था और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
इस्लाम अपनाने के लिए हिंदू लड़कियों को लाखों रुपये का लालच छांगुर बाबा ने हिंदू लड़कियों को लाखों रुपये का लालच दिया। गैंग के सदस्यों ने अपने नाम और विभिन्न संस्थाओं के नाम से चालिस से अधिक खाते खोले हैं, जिनमें लगभग सौ करोड़ रुपये का लेन देन हुआ है। विदेशी निवेश से एक साल के अंदर करोड़ों रुपये की संपत्ति खरीदने की शिकायतें आईं, जैसे शोरूम, बंगला और लग्जरी कार।
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प्रचार-प्रसार करने के लिए एक किताब भी छपवा रखी थी- योगी सरकार
जममलुददीन, जिसे छांगुर बाबा भी कहते थे, बलरामपुर में तीन-चार साल से रहता था। साथ ही, छांगुर बाबा ने शिजर-ए-तैय्यबा नामक एक पुस्तक छापी है, जिससे ये लोग इस्लाम धर्म का प्रचार करते हैं। प्रेमजाल में भी फंसाकर धर्म बदलता था। मुंबई के सिंधी परिवार नवीन घनश्याम, उनकी पत्नी नीतू रोहरा और बेटी समाले रोहरा भी धर्मांतरण करके जमलुद्दीन के नेटवर्क में शामिल हो गए, जो अब बलरामपुर में उसी स्थान पर रहते हैं।
धर्मांतरण कराने के लिए प्रत्येक जाति की लड़कियों के लिए अलग राशि
योगी सरकार: हर जाति की लड़कियों को धर्मांतरण कराने के लिए एक अलग राशि दी गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय और सरदार लड़कियों के लिए 15-16 लाख रुपये, पिछड़ी जातियों के लिए 10-12 लाख रुपये और अन्य जातियों के लड़कियों के लिए 8-10 लाख रुपये। उमर गौतम ने पहले अलीगढ़ में नेटवर्क बनाया था। 2017 से 31 जनवरी 2025 तक, एटीएस ने धर्मांतरण कराने वाले सिंडिकेट के खिलाफ 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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