CM Nayab Saini ने कहा कि यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और देश का विकास नई शिखरों पर ले जाएगा।
- महिलाओं, गरीबों, किसानों और युवा लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगा
- औद्योगिक विकास से नए अवसर पैदा होंगे
- बजट में बागवानी किस्मों के लिए कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने पर दिया बल
हरियाणा के CM Nayab Saini ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट है जो गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं की आशाओं को पूरा करेगा। यह आम बजट विकसित भारत को बनाए रखेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट समाज के सभी वर्गों के लिए फायदेमंद होगा, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और देश को विकास की नई बुलंदियों पर ले जाएगा। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को उनके नवोन्मेशी और विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि बजट आने वाले समय में कृषि को अधिक लाभकारी बनाने, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को नई गति देने और अधिक रोजगार सृजन का विजन देगा।
बजट में 32 कृषि और 109 बागवानी किस्मों के लिए कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इससे कृषि प्रधान हरियाणा को बड़ा लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक खेती के लिए एक करोड़ किसानों को सहायता देने का प्रस्ताव भी सराहनीय है। प्राकृतिक कृषि प्रणाली पर्यावरण के अनुकूल है। इससे बहुमूल्य जल की बचत होगी, आम जनता को स्वच्छ खाना मिलेगा और किसानों की उत्पादन लागत कम होगी क्योंकि वे रासायनिक खादों और कीटनाश्कों पर निर्भर नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में दलहनों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने और उनके भंडारण और विपणन को सुदृढ़ बनाने की घोषणा से हरियाणा में फसल विविधिकरण को अपना रहे किसानों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इस बजट में एमएसएमई और विनिर्माण, खासकर श्रम-प्रधान विनिर्माण पर विशेष ध्यान देना भी अच्छा कदम है। बजट में एमएसएमई क्षेत्र को विकसित करने के लिए मुद्रा लोन को 10 लाख से 20 लाख तक बढ़ाकर छोटे उद्यमियों को लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में तीन नई रोजगार योजनाओं की घोषणा से देश में नौकरी मिलेगी। 210 लाख युवा पहली बार रोजगार पाने वाले नव नियुक्त युवाओं को ईपीएफओ से एक महीने का वेतन (अधिकतम 15000 रुपये) मिलेगा। निर्माण क्षेत्र में नव-नियुक्त युवाओं और रोजगार देने वालों को ईपीएफओ में भाग लेने के लिए भी प्रेरित करना सराहनीय है। सरकार नियोक्ताओं को ईपीएफओ अंशदान के लिए दो वर्षों तक प्रति माह 3,000 रुपए देगी।
उन्होंने कहा कि गरीबों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए शुरू की गई पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को इस बजट में विशेष बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। इससे हरियाणा के गरीब परिवारों को बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना को सफल बनाने के लिए केन्द्र सरकार की 60 हजार रुपये की सब्सिडी के अतिरिक्त 40 हजार रुपये की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
