सीएम नायब सिंह सैनी ने सिरसा में कष्ट निवारण समिति बैठक में 19 शिकायतों की सुनवाई की और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा में आयोजित जिला लोकसंपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में जनहित से जुड़े मामलों की सुनवाई की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कुल 19 परिवादों पर विस्तार से चर्चा की और शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना।

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों की शिकायतों का समाधान जल्द, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम लोगों को राहत पहुंचाना है, ताकि उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

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आज सिरसा में जिला लोकसंपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में जनहित से जुड़े 19 परिवादों पर विस्तार से सुनवाई की।

बैठक के दौरान शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए, त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) July 23, 2026

शिकायतकर्ताओं की समस्याओं पर सीएम ने लिया संज्ञान

बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़ी जन शिकायतों को रखा गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों से प्रत्येक मामले की स्थिति की जानकारी ली और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही और संवेदनशीलता बेहद जरूरी है। अधिकारियों को जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुनकर उनका समाधान करना चाहिए।

समयबद्ध समाधान पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार लगातार ऐसी व्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रही है, जहां आम नागरिकों को अपनी शिकायतों के लिए परेशान न होना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों पर तेजी से कार्रवाई की जाए और शिकायतकर्ताओं को समय पर राहत मिले।

पारदर्शी प्रशासन सरकार की प्राथमिकता

नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराना है। जन शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर होने वाली ऐसी बैठकों से लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने में मदद मिलती है।

सिरसा में हुई इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशासन और अधिकारियों से जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया।

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