हरियाणा सरकार ने राज्य के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में कार्यरत खजाना एवं लेखा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भौतिक फाइल प्रक्रिया पूरी तरह बंद करने के निर्देश दिए हैं। अब से बिल प्रक्रिया, अनुमोदन और संबंधित सभी कार्य केवल हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स (HEWP) पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएंगे। यह कदम प्रशासनिक प्रक्रिया को त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में पत्र जारी करते हुए कहा कि फाइलों का भौतिक आदान-प्रदान न केवल कार्य में देरी करता है, बल्कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को भी बाधित करता है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे HEWP पोर्टल के माध्यम से ही सभी वित्तीय कार्यों का अनुमोदन और निगरानी करें।

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सरकार का मानना है कि डिजिटल सिस्टम से भ्रष्टाचार कम होगा, कामकाज में तेजी आएगी और प्रशासनिक जवाबदेही बेहतर होगी। इस बदलाव से न केवल अधिकारियों का कामकाज आसान होगा, बल्कि आम जनता को भी बेहतर सेवाएं मिलने में मदद मिलेगी।

इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कहा है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हरियाणा सरकार की यह पहल डिजिटल इंडिया और सुशासन के लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो राज्य के प्रशासनिक कार्यों को और अधिक आधुनिक और पारदर्शी बनाएगी।

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