CM Yogi Adityanath ने व्यापक जनहित के विकास कार्यों में तेजी लाने, परियोजनाओं की गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित करने सहित अनेक दिशा-निर्देश दिए
CM Yogi Adityanath ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट प्राविधान के सापेक्ष शासन द्वारा जारी स्वीकृतियों/विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटित धनराशि/व्यय तथा भारत सरकार से लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त धनराशि की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की
उत्तर प्रदेश के CM Yogi Adityanath ने यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट प्राविधान के सापेक्ष शासन द्वारा जारी स्वीकृतियों/विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटित धनराशि/व्यय तथा भारत सरकार से लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त धनराशि की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। विभागवार समीक्षा के उपरान्त मुख्यमंत्री जी ने व्यापक जनहित के विकास कार्यों में तेजी लाने, परियोजनाओं की गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित करने सहित अनेक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के 07 माह व्यतीत हो चुके हैं। सभी विभागों द्वारा वर्तमान बजट में प्राविधानित धनराशि का यथोचित खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए। आवंटन और व्यय में तेजी की अपेक्षा है। विभाग स्तर भी पर खर्च की समीक्षा भी जाए। जिन विभागों में अब तक 55 फीसदी से कम व्यय हुआ है, वहां सम्बन्धित मंत्रिगण स्वयं विभागीय स्थिति की समीक्षा करें।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आगामी वर्ष 2025 उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा अवसर है। महाकुम्भ प्रयागराज के आयोजन में सभी विभागों की भूमिका है। अतः सभी विभाग महाकुम्भ से जुड़ी विभागीय परियोजनाओं को शीर्ष प्राथमिकता दें। मुख्य सचिव स्तर से इसकी सतत् मॉनीटरिंग की जाए। महाकुम्भ में आने वाले अधिकांश श्रद्धालु और पर्यटक काशी, अयोध्या, मथुरा और विंध्यवासिनी धाम भी जाएंगे। ऐसे में इन पवित्र स्थलों की सुविधा और सुरक्षा की भी गहन समीक्षा की जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद गौतमबुद्धनगर और बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) में रजिस्ट्री कार्यालयों की संख्या बढाएं। बीडा के विकास की कार्यवाही में तेजी अपेक्षित है। इसकी प्रगति की सतत् समीक्षा भी की जाए। उन्होंने कहा कि लगातार प्रयासों से आज प्रदेश का सी0डी0 रेशियो 60 फीसदी हो गया है। इसी प्रकार सभी जनपदों को प्रयास करना होगा। हर जनपद में स्थानीय अधिकारी बैंकों के साथ संवाद बनाएं और लोगों को लाभ दिलाएं। हर जनपद का सी0डी0 रेशियो कम से कम राज्य औसत के बराबर होना चाहिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद योजना ने स्थानीय शिल्पकला/उद्यम को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। इसकी अद्यतन स्थिति की जनपदवार समीक्षा की जाए। ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों की डिमांड का आकलन कर उसके अनुरूप सप्लाई सुनिश्चित कराएं। निर्यात बढ़ोत्तरी के लिए सभी जनपदों को प्रयास करना होगा। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत युवाओं को टैबलेट/स्मार्टफोन वितरित किए जाने की कार्यवाही तेज करें। इन टैबलेट/स्मार्टफोन में सरकार की लोककल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के समग्र विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा हमें हर सम्भव सहायता मिल रही है। केन्द्र से सामंजस्य स्थापित कर अवशेष धनराशि प्राप्त करें। विभागीय मंत्री एवं विभागीय अधिकारी भारत सरकार के मंत्रिगणों/अधिकारियों से संवाद करें। केन्द्रांश के अभाव में परियोजना बाधित न रखें। नियमानुसार राज्यांश जारी कर कार्य जारी रखा जाए। सभी विभाग शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर भेजना सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर नगर पंचायत और आत्मनिर्भर जिला पंचायत के लिए हर स्तर पर प्रयास करना होगा। पंचायतों को आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। आश्रम पद्धति विद्यालयों में छात्रावासों का मेंटेनेंस कराया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आगामी दिनों में किसानों को खाद की आवश्यकता होगी। कृषि और सहकारिता विभाग मिलकर यह सुनिश्चित करें कि खाद की पर्याप्त उपलब्धता हो और सभी किसानों को यह आसानी से मिल जाए। यह सुनिश्चित करें कि खाद की कालाबाजारी न हो। ग्राम्य विकास, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, समाज कल्याण, नगर विकास, बेसिक शिक्षा, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व जैसे विभागों की अनेक योजनाएं सीधे तौर पर आम जनता को प्रभावित करने वाली हैं। इनमें बजट आवंटन और व्यय में तेजी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में लगाए जा रहे उपकरणों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप हो। खराब गुणवत्ता/अधोमानक उपकरणों की आपूर्ति पर सम्बन्धित की जवाबदेही तय की जाए।
इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना, मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
Source: https://information.up.gov
