सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकारी खरीद में लापरवाही पर जताई नाराजगी। सभी विभागों को जेम पोर्टल (GeM Portal) के जरिए पारदर्शी खरीद सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी विभागों में खरीद प्रक्रिया को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। बुधवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि अब प्रदेश के सभी सरकारी विभागों को अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल (GeM Portal) के माध्यम से ही खरीदारी करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कुछ विभागों द्वारा इस प्रक्रिया में बरती जा रही ढिलाई पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को चेतावनी दी कि इस मामले में अब कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पारदर्शिता के लिए जेम पोर्टल को कोषागार से जोड़ने के निर्देश

बैठक को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि जेम पोर्टल को तत्काल राज्य के कोषागार (Treasury) से एकीकृत किया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने हर विभाग में एक पद-आधारित स्थायी क्रय समिति (Permanent Purchase Committee) बनाने का आदेश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ का मानना है कि इन बदलावों से सरकारी धन के दुरुपयोग पर लगाम लगेगी और खरीद प्रक्रिया में तेजी आएगी।

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रिवर्स ऑक्शन से हुई ₹9700 करोड़ की भारी बचत

समीक्षा बैठक में यह तथ्य सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उत्तर प्रदेश में जेम पोर्टल के माध्यम से कुल 22,337 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड खरीद की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशेष रूप से ‘रिवर्स ऑक्शन’ पद्धति की सराहना की, जिसके चलते सरकारी खजाने को 9,700 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस डिजिटल व्यवस्था के कारण खरीद संबंधी शिकायतों में 80 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई है, जो राज्य में बेहतर गवर्नेंस का प्रमाण है।

महिला और स्टार्टअप उद्यमियों को मिला बड़ा प्रोत्साहन

सरकारी खरीद की नई नीति का लाभ समाज के विभिन्न वर्गों को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि जेम प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग से महिला उद्यमियों के व्यवसाय में 44 प्रतिशत, एससी-एसटी उद्यमियों के व्यापार में 48 प्रतिशत और स्टार्टअप्स में 50 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि यह नीति न केवल पारदर्शिता ला रही है, बल्कि छोटे और मझोले उद्यमियों को मुख्यधारा से जोड़कर समावेशी विकास को बढ़ावा दे रही है।

लापरवाही करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने अंत में सख्त लहजे में कहा कि शासन स्तर पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति लागू है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जेम पोर्टल के उपयोग में आने वाली तकनीकी खामियों को तुरंत दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी खरीद में शुचिता और समावेशिता सर्वोपरि है, और जो भी अधिकारी इस प्रतिस्पर्धी व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करेगा या नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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