उत्तर प्रदेश में नई फुटवियर-लेदर नीति के तहत सीएम योगी ने डिज़ाइन टू डिलीवरी मॉडल पर आधारित एकीकृत इकोसिस्टम की घोषणा की।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य को वैश्विक फुटवियर और लेदर विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक घोषणा की है। उन्होंने बताया कि राज्य में ‘डिज़ाइन टू डिलीवरी’ मॉडल पर आधारित एकीकृत इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। यह इकोसिस्टम उत्पादन, डिज़ाइन, अनुसंधान, प्रशिक्षण और विपणन को एक मंच पर लाने का कार्य करेगा।

सीएम योगी ने शुक्रवार को MSME विभाग की बैठक में कहा कि ‘उत्तर प्रदेश फुटवियर, लेदर एवं नॉन-लेदर क्षेत्र विकास नीति 2025’ तैयार की जा रही है। इस नई नीति से राज्य में 22 लाख से अधिक रोजगारों के सृजन की संभावना है और यह उत्तर प्रदेश को इस क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाएगी।

यूपी बनेगा फुटवियर-लेदर नीति इंडस्ट्री का ग्लोबल हब

फुटवियर-लेदर नीति: मुख्यमंत्री ने बताया कि आगरा, कानपुर और उन्नाव जैसे शहर पहले से ही इस क्षेत्र में सशक्त औद्योगिक केंद्र हैं। इनके पारंपरिक कौशल और प्रशिक्षित मानव संसाधन को देखते हुए अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश को ‘फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब’ बनाया जाए।

नई फुटवियर-लेदर नीति में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, क्लस्टर आधारित विकास और सहायक इकाइयों जैसे बकल्स, ज़िप, सोल, इनसोल, लेस, केमिकल्स, हील्स, टैग्स और लेबल्स के निर्माण को भी विशेष प्रोत्साहन मिलेगा।

औद्योगिक भूमि नीति में बड़ा सुधार

सीएम योगी ने ‘उत्तर प्रदेश औद्योगिक आस्थान नीति’ पर भी विचार करते हुए कहा कि भूमि आवंटन की प्रक्रिया अब पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध होगी।

• ई-नीलामी के माध्यम से भूमि का आवंटन
• लीज रेंट मॉडल लागू किया जाएगा ताकि निवेशकों की लागत घटे
• भूमि की दर क्षेत्रीय आधार पर तय की जाएगी, जबकि एंकर इकाइयों को विशेष दरें मिलेंगी
• सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से त्वरित अनुमोदन

also  read: सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी मार्ट पोर्टल का शुभारंभ किया,…

स्किलिंग से लेकर मार्केटिंग तक होगी मजबूत रणनीति

सीएम योगी ने कहा कि यदि उत्पादन, डिज़ाइन, रिसर्च और स्किलिंग को एकीकृत कर दिया जाए, तो यूपी इस क्षेत्र में विश्व स्तरीय उत्पाद तैयार करने में सक्षम होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि स्किलिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग को लेकर भी एक मजबूत रणनीति तैयार की जाए, ताकि MSME इकाइयां अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें।

निजी औद्योगिक पार्कों को मिलेगा बढ़ावा

सीएम योगी ने निजी औद्योगिक पार्कों को विकसित करने के लिए पूंजीगत प्रोत्साहन, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, बिजली व लॉजिस्टिक्स सब्सिडी, तथा इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सिस्टम जैसी सुविधाएं देने की बात कही। इससे निवेशक आसानी से आवेदन कर सकेंगे और सभी प्रक्रिया ट्रैक योग्य होगी।

For More English News: http://newz24india.in