यूपी के हर जिले में यूनिवर्सिटी होगी। CM Yogi ने राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने की नई नीति बनाने के निर्देश दिए हैं।
CM Yogi: यूपी के हर जिले में कॉलेज होगा। राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने मंगलवार को इस विषय में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में दिशा-निर्देश दिए। प्रदेश में एक मंडल-एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना पिछले 07 वर्षों में निरंतर प्रयासों से पूरी हो चुकी है। सभी 18 मंडलों में विश्वविद्यालय खोले गए हैं। कई मंडलों में अभी भी काम चल रहा है। मंडलों के बाद अब एक जिला-एक विश्वविद्यालय का लक्ष्य होना चाहिए। वर्तमान में 35 जनपदों में विश्वविद्यालय हैं, लेकिन निजी क्षेत्र शेष असेवित जिलों में विश्वविद्यालयों के लिए बड़ा सहयोगी बन सकता है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र का वित्तपोषण किया जाना चाहिए। यह हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
CM योगी ने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग को देखते हुए, निजी निवेश उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के सरकारी प्रयासों में सहायक हो सकता है। इससे छात्रों के पास संस्थानों, पाठ्यक्रमों और सीटों की संख्या में वृद्धि होगी, साथ ही शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रयासों में भी सहायता मिलेगी।
उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश, भारत के सबसे युवा राज्य के रूप में, उच्च शिक्षा में एक विशिष्ट स्थान रखता है। 2030 तक उत्तर प्रदेश की औसत आयु 21 वर्ष से 26 वर्ष हो जाएगी, जिससे देश की युवा आबादी में 16.5% का योगदान होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुसार, 2035 तक उत्तर प्रदेश का ग्रास एनरोलमेंट रेट (GER) 50 प्रतिशत तक बढ़ना चाहिए। यह अंतर निजी निवेश प्रोत्साहन नीति से दूर हो सकता है।
आज उच्च शिक्षा में निजी निवेश की जरूरत है। अन्य राज्यों की संबंधित नीति देखें। स्टेकहोल्डर्स से चर्चा करें और तत्काल उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने वाली एक नीति बनाकर प्रस्तुत करें। नई नीति में निवेशकों को कैपिटल सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी में छूट आदि प्रोत्साहन दें। नई नीति आकांक्षात्मक जनपदों में विश्वविद्यालयों की स्थापना को बढ़ाना चाहिए। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों के कैम्पस के प्रस्तावों को भी विशेष प्रोत्साहन प्रावधान रखें।
