दिल्ली एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बैठक में रेबीज नियंत्रण, कुत्तों की माइक्रोचिपिंग, पेट शॉप पंजीकरण और स्कूलों में पशु कल्याण जागरूकता अभियान सहित कई अहम फैसले लिए गए।
दिल्ली सचिवालय में आयोजित दिल्ली एनिमल वेलफेयर बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक में राजधानी में पशु कल्याण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने की, जिसमें दिल्ली के विकास आयुक्त शूरबीर सिंह, पशुपालन विभाग, NDMC, MCD और अन्य संबद्ध विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य राजधानी के लिए एक सशक्त और प्रभावी पशु कल्याण कार्ययोजना तैयार करना था।
रेबीज नियंत्रण के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम
बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम पर चर्चा से हुई। आगामी विश्व रेबीज दिवस को ध्यान में रखते हुए, राजधानी में रेबीज नियंत्रण के लिए एक व्यापक और टेक्नोलॉजी आधारित योजना बनाई गई। इसमें कुत्तों की माइक्रोचिपिंग, डॉग बाइट रोकथाम, और टीकाकरण जैसी प्रक्रियाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने का निर्णय लिया गया। मंत्री कपिल मिश्रा ने जल्द ही दिल्ली में डॉग सेंसस और मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए ताकि कुत्तों की आबादी और उनके स्वास्थ्य पर सटीक नजर रखी जा सके।
पेट शॉप्स का अनिवार्य पंजीकरण और निगरानी
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दिल्ली में संचालित सभी पेट शॉप्स का पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष निगरानी समिति गठित की जाएगी जो यह सुनिश्चित करेगी कि सभी दुकानें तय मानकों के अनुसार संचालित हों। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पंजीकरण प्रक्रिया में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और स्थानीय समितियों को सक्रिय करके अवैध दुकानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे न केवल पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि पालतू जानवरों के व्यापार में पारदर्शिता भी आएगी।
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प्रशासनिक और वित्तीय सुधारों पर जोर
पशु कल्याण बोर्ड की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई प्रशासनिक और वित्तीय निर्णय भी लिए गए। Delhi Advisory Board for Animal Welfare से फंड ट्रांसफर का प्रस्ताव रखा गया, जिससे ज़रूरी योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मिल सके। इसके अलावा, स्टैंडिंग कमेटी और उप-समितियों के गठन, नए स्टाफ की भर्ती, और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च की स्वीकृति भी दी गई।
स्कूलों में पशु कल्याण जागरूकता अभियान
पशु अधिकारों और कल्याण को जन-जन तक पहुँचाने के लिए शिक्षा विभाग के सहयोग से दिल्ली के स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय भी लिया गया। इस अभियान के तहत छात्रों को पशु अधिकार, पालतू जानवरों की देखभाल और जिम्मेदार पालन के बारे में शिक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही, बोर्ड के सदस्यों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने की अनुमति दी गई ताकि वे वैश्विक अनुभवों से सीखकर स्थानीय योजनाओं को और अधिक प्रभावी बना सकें। जल्द ही दिल्ली में एनिमल मार्केट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन भी किया जाएगा।
मंत्री कपिल मिश्रा का बयान: “अब तेजी से होगा काम”
बैठक में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में एनिमल वेलफेयर बोर्ड की बैठकों का आयोजन नहीं हुआ, जिससे कई योजनाएं ठप पड़ी रहीं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब सरकार तेजी से कार्य करेगी और हर जिले में एनिमल वेलफेयर समितियों का गठन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पेट शॉप्स पर सख्ती, सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता, और स्थानीय निकायों की भागीदारी से राजधानी में पशु कल्याण को एक नई दिशा मिलेगी।
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