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दिल्ली में अटल कैंटीन योजना का विस्तार: 25 नई कैंटीन शुरू, रोजाना 50 हजार जरूरतमंदों तक पहुंचेगा सस्ता भोजन

दिल्ली में अटल कैंटीन योजना का विस्तार, 25 नई कैंटीन शुरू, रोजाना 50 हजार जरूरतमंदों को मिलेगा सस्ता और पौष्टिक भोजन। जानिए उद्घाटन समारोह और योजनाओं के लाभ।

दिल्ली सरकार ने अटल कैंटीन योजना का विस्तार कर राजधानी के जरूरतमंदों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी में 25 नई अटल कैंटीनों का उद्घाटन किया गया, जिसमें उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और शहरी विकास मंत्री आशीष सूद मौजूद रहे।

अटल कैंटीन योजना: रोजाना 50 हजार लोगों तक पहुंचेगा लाभ

शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने बताया कि अब दिल्ली में 25 नई कैंटीनों के जुड़ने से प्रतिदिन लगभग 50 हजार जरूरतमंदों को सस्ते और पौष्टिक भोजन की सुविधा मिलेगी। पहले 46 कैंटीनों में प्रतिदिन लगभग 26 हजार लोगों को भोजन मिलता था। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक अटल कैंटीनों का लाभ 14.58 लाख लोगों तक पहुंच चुका है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचारी सरकार को हटाकर विकास की राह खोली है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हर नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और जरूरतमंदों को सम्मान के साथ सेवाएं मिलें।

नई कैंटीनों के उद्देश्य और महत्व

अटल कैंटीन योजना का उद्देश्य सिर्फ भोजन उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों को पौष्टिक और सस्ते भोजन के साथ सम्मान देना भी है। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि अटल कैंटीन अब केवल भोजन की योजना नहीं, बल्कि समाज के कमजोर वर्ग के लिए राहत और सम्मान की पहल बन गई है।

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नई कैंटीनों के शुरू होने से पूर्वी दिल्ली सहित राजधानी के कई इलाकों में सस्ते भोजन की पहुंच और मजबूत होगी। इससे मजदूर, कामगार और जरूरतमंद वर्ग कम कीमत में संतुलित आहार प्राप्त कर सकेंगे।

दिल्ली में विकास की नई पहल

उद्घाटन समारोह में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि दिल्ली को भ्रष्टाचार और अव्यवस्था से मुक्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हर्ष मल्होत्रा ने भी कहा कि पिछले दस वर्षों की तुलना में अब दिल्ली में बदलाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बिजली, पानी और सीवर जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान किया गया है।

अटल कैंटीन योजना के विस्तार से दिल्ली सरकार की यह प्रतिबद्धता साफ दिखती है कि सभी नागरिकों को समान रूप से सुविधा और राहत पहुंचाना प्राथमिकता है।

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