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दिल्ली के व्यापारियों को 4 महीने में मिला 915 करोड़ रुपये का GST रिफंड, MSME को मिलेगा बिना गारंटी कर्ज

दिल्ली में व्यापारियों को 4 महीनों में मिला 915 करोड़ का GST रिफंड, MSME को मिलेगा 10 करोड़ तक का बिना गारंटी कर्ज। सीएम रेखा गुप्ता ने ईज ऑफ बिजनेस बढ़ाया।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए बताया कि पिछले चार महीनों में राजधानी के व्यापारियों को 915 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड जारी किया गया। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी फ्रेंड्स कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र के शताब्दी समारोह के दौरान दी।

बिजनेस को आसान बनाने के लिए सरकार की पहल

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार उद्योगों और व्यापारियों के हित में कई अहम सुधार लागू कर रही है। उन्होंने बताया कि बीते 10 महीनों में लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाया गया और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लागू किया गया। इससे उद्योगों को मंजूरी लेने में समय की बचत होगी और कारोबार में तेजी आएगी।

व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में पहला व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया गया है। इसके माध्यम से व्यापारी और औद्योगिक संगठन अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार उद्योगों के साथ संवाद और सहयोग बढ़ाकर व्यावहारिक समाधान निकालने में विश्वास रखती है।

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MSME को बिना गारंटी के ऋण की सुविधा

सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSME) को वित्तीय सहायता देने के लिए 10 करोड़ रुपये तक के बिना गारंटी वाले ऋण की सुविधा शुरू की है। इसका उद्देश्य छोटे कारोबारियों को आर्थिक मजबूती देना और उनके व्यवसाय को बढ़ावा देना है।

फेसलेस GST और तेज रिफंड प्रक्रिया

सीएम ने बताया कि GST विभाग को फेसलेस सिस्टम अपनाने और रिफंड प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए। इसके परिणामस्वरूप चार महीनों में ही व्यापारियों को 915 करोड़ रुपये का GST रिफंड जारी किया गया।

नई औद्योगिक क्षेत्र और रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में जल्द ही तीन नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिससे लाखों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मजबूत उद्योग ही मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव हैं।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और कई विधायक व औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि मौजूद थे।

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