CM Atishi: सरकारी अधिकारियों ने बताया कि इसका उद्देश्य विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत लाइन स्थानांतरण के लिए पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है।
दिल्ली की CM Atishi ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) को हाई-टेंशन (एचटी) लाइनों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए निर्देश जारी करने के लिए कहा।
सरकारी अधिकारियों ने बताया कि इसका उद्देश्य लाइन शिफ्टिंग के लिए डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) द्वारा पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है। उन्हें बताया गया कि इस नीति के तहत 400-वोल्ट लो-टेंशन (एलटी) लाइनों को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए स्थानांतरित किया जाएगा, साथ ही 11 केवी, 33 केवी और 66 केवी एचटी लाइनों को स्थानांतरित करने की योजनाओं को भी धन आवंटित किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि सरकार किसानों, सार्वजनिक भवनों, अनधिकृत कॉलोनियों और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लाइनों को शिफ्ट करने का पूरा खर्च उठाती है। वर्तमान में बिजली कंपनियां 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद ही हाई-टेंशन लाइनों को शिफ्ट करती हैं, जिससे देरी होती है।
अधिकारियों ने कहा, “हालांकि, अब एचटी लाइनों को सिर्फ 30 प्रतिशत अग्रिम भुगतान के साथ स्थानांतरित किया जाएगा।” इसके लिए जल्द ही डीईआरसी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगा। दिल्ली के निवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिजली लाइन को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को तेज करने का यह निर्णय लिया गया है।”
अधिकारियों ने बताया कि बुराड़ी, किराड़ी और बवाना इलाकों में करीब नौ एचटी लाइनों को जल्द ही शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे दिल्ली के अन्य इलाकों में भी शिफ्टिंग का काम तेजी से करेंगे।
