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Delhi Mitra App Launch: ‘दिल्ली मित्र’ ऐप से जन शिकायतें होंगी अब आसान, जानें कब होगा लॉन्च और क्या होंगे फायदे

Delhi Mitra App जल्द होगा लॉन्च, मोबाइल और WhatsApp के जरिए दिल्लीवासी दर्ज कर सकेंगे शिकायतें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया डिजिटल सेतु का विज़न।

दिल्ली सरकार ने नागरिकों की समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नई डिजिटल पहल की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद मंगलवार को दिल्ली सरकार ने ‘Delhi Mitra App’ (दिल्ली मित्र ऐप) को लॉन्च करने का ऐलान किया।

यह ऐप दिल्ली की जनता को एक सुविधाजनक और पारदर्शी मंच प्रदान करेगा, जहां वे अपनी शिकायतें विभिन्न विभागों और एजेंसियों तक सीधे पहुंचा सकेंगे।

क्या है Delhi Mitra App?

‘Delhi Mitra’ ऐप को एक डिजिटल एकल-खिड़की शिकायत समाधान प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है, जो नागरिकों और सरकार के बीच संवाद को और मजबूत करेगा। इस प्लेटफॉर्म के जरिए यूज़र अपनी शिकायतें सीधे अपने मोबाइल फोन या WhatsApp से दर्ज कर सकेंगे, और उन्हें हर स्टेप की जानकारी SMS और अन्य माध्यमों से मिलेगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा,”Delhi Mitra App सिर्फ एक शिकायत प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि जनता और सरकार के बीच विश्वास का डिजिटल पुल है।”

कब से शुरू होगा Delhi Mitra App?

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह ऐप अगले दो महीनों के भीतर पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। मौजूदा लोक शिकायत निगरानी प्रणाली (PGMS) को इस नए ऐप में इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे सभी शिकायत समाधान सेवाएं एक जगह पर मिलेंगी।

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मुख्य विशेषताएं

  • मोबाइल ऐप और WhatsApp से शिकायत दर्ज करने की सुविधा

  • सभी शिकायतों का ट्रैकिंग सिस्टम और SMS अलर्ट

  • दिल्ली पुलिस, DDA, MCD, NDMC और दिल्ली कैंट जैसे विभाग एक ही मंच पर

  • हर विभाग में नोडल अधिकारी की नियुक्ति

  • हर बुधवार को सुबह 10 से 12 बजे तक जनसुनवाई

  • वरिष्ठ नागरिकों और सभी वर्गों के लिए यूज़र-फ्रेंडली इंटरफेस

किस प्रकार करेगा काम?

  1. नागरिक मोबाइल ऐप या व्हाट्सऐप के जरिए शिकायत दर्ज करेंगे

  2. संबंधित विभाग को शिकायत फॉरवर्ड की जाएगी

  3. यूज़र को हर चरण की स्थिति की सूचना मिलेगी

  4. समाधान के बाद शिकायतकर्ता को फीडबैक का मौका मिलेगा

सरकार का उद्देश्य: पारदर्शिता और जवाबदेही

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐप के जरिए न सिर्फ शिकायतों को तेजी से हल किया जा सकेगा, बल्कि इससे प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता में भी वृद्धि होगी। अब नागरिकों को विभिन्न विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

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