दिल्ली सरकार ने झुग्गियों के विकास के लिए 700 करोड़ रुपये आवंटित किए। CM रेखा गुप्ता ने पिछली सरकारों पर राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि अब झुग्गीवासियों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।
दिल्ली सरकार ने झुग्गियों में जीवन स्तर सुधारने के लिए 700 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों ने झुग्गियों के नाम पर केवल राजनीति की, जबकि वर्तमान सरकार गरीबों के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि यह बजट सीधे दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड (डूसिब) को दिया जाएगा, ताकि झुग्गियों में शौचालय और महिलाओं के लिए स्नानगृह बनाए जा सकें।
पिछली सरकारों पर आरोप
रेखा गुप्ता ने कहा कि पूर्व सरकारों के दौरान झुग्गियों में विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। डूसिब के खाते में केवल 31 मार्च की रात 100 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाते थे, जिससे कोई वास्तविक सुधार नहीं हो पाता था। उन्होंने कहा कि अब स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि झुग्गियों में रहने वाले नागरिकों को सम्मानजनक और सुरक्षित सुविधाएं मिलें।
आम आदमी कैंटीन योजना और जन आहार योजना
वर्ष 1998 से 2013 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित ने 2010 में जन आहार योजना शुरू की थी। इसमें गरीब नागरिकों को 15 रुपये में पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराया जाता था। समय के साथ इसे बढ़ाकर 18 रुपये किया गया। आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद इसे आम आदमी कैंटीन योजना में बदलने की योजना बनी, जिसमें 5 या 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव था, लेकिन यह योजना धरातल पर पूरी तरह लागू नहीं हो सकी।
पूर्व प्रयास और जन रसोई
पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने 24 दिसंबर 2020 को गांधी नगर में जन रसोई शुरू की थी, जहां लोगों को केवल 1 रुपये में भोजन मिलता था। इसके बाद गणेशपुर और शकरपुर में भी इसी तरह की कैंटीन खोली गई। इस योजना में लगभग 1000 लोगों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराया जाता था।
एमसीडी के अतीत प्रयास
पूर्व के दक्षिणी और उत्तरी निगम ने अटल आहार केंद्र शुरू किए थे, जिसमें गरीबों को 10 रुपये में भोजन दिया जाता था। वर्ष 2017 में इसे तत्कालीन महापौर कमलजीत सहरावत ने शुरू किया था, लेकिन निगम की वित्तीय समस्याओं के कारण योजना केवल 7-8 माह तक चली और फिर बंद हो गई।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि अब इस बार की योजना में सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया जाएगा और झुग्गीवासियों के लिए स्थायी सुधार लाने की पूरी कोशिश की जाएगी।
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