दिल्ली सरकार ने शुरू की ‘लखपति बिटिया योजना’, बेटियों को शिक्षा के हर पड़ाव पर मिलेगा एक लाख रुपये से अधिक का आर्थिक सहारा। जानें पात्रता, लाभ और प्रक्रिया।

दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को शिक्षा के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर सहायता देने के लिए मंगलवार को ‘लखपति बिटिया योजना’ की शुरुआत की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे वर्ष 2008 में शुरू की गई लाडली योजना का विस्तारित और पुनर्गठित रूप बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लखपति बिटिया योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धन की कमी के कारण दिल्ली की कोई भी बेटी अपनी पढ़ाई अधूरी न छोड़ पाए। योजना के तहत जन्म से स्नातक या डिप्लोमा पूरा करने तक चरणबद्ध आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे परिपक्वता पर यह राशि ब्याज सहित एक लाख रुपये से अधिक हो जाएगी।

सीधा बैंक खाते में भुगतान

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह राशि सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। नई योजना के तहत शिक्षा और आयु के विभिन्न चरणों में कुल 56,000 रुपये तक की राशि जमा की जाएगी, जो संरचित वित्तीय साधनों में निवेशित रहेगी और समय के साथ बढ़ेगी।

पूर्व लाडली योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में परिपक्वता खाते अनक्लेम्ड पड़े थे। अब तक 1.86 लाख से अधिक खाते चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से वर्ष 2025 में 30,000 लाभार्थियों को 90 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। शेष 41,000 लड़कियों को 100 करोड़ रुपये शीघ्र जारी किए जाएंगे।

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पात्रता और कवरेज

यह लखपति बिटिया योजना दिल्ली में जन्मी उन लड़कियों के लिए लागू होगी, जिनके परिवार कम से कम तीन वर्षों से दिल्ली में निवास कर रहे हों और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक न हो। एक परिवार की अधिकतम दो जीवित बालिकाएं इस योजना की पात्र होंगी। पंजीकरण जन्म के एक वर्ष के भीतर अथवा कक्षा 1, 6, 9, 11 और स्नातक/डिप्लोमा में प्रवेश के समय कराया जा सकता है।

शिक्षा आधारित आर्थिक सहायता

योजना के अनुसार:

जन्म पर – 11,000 रुपये

कक्षा 1, 6, 9, 10 उत्तीर्ण और कक्षा 12 में प्रवेश – 5-5 हजार रुपये

स्नातक या डिप्लोमा पूरा करने पर – 20,000 रुपये

डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदन से लेकर भुगतान तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। यह योजना शिक्षा-आधारित प्रोत्साहनों के माध्यम से लैंगिक समानता, वित्तीय समावेशन और मानव संसाधन विकास के प्रति दिल्ली सरकार की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

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