AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली लक्ष्मी योजना की पात्रता शर्तों पर सवाल उठाए। सरकार का कहना है कि ₹2500 मासिक सहायता योजना 1 अगस्त से शुरू होगी।

दिल्ली में लक्ष्मी योजना को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि योजना की पात्रता शर्तें इस तरह तय की गई हैं कि अधिकांश महिलाएं इसका लाभ नहीं ले सकेंगी।

बुधवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि योजना के लिए पात्रता संबंधी नियम दिल्ली कैबिनेट ने तय किए हैं और यह केवल अधिकारियों का निर्णय नहीं है।

‘इतनी शर्तें लगा दीं कि लाभ मिलना मुश्किल’

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेताओं ने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था, लेकिन अब योजना में ऐसी शर्तें जोड़ दी गई हैं कि बहुत कम महिलाएं इसके दायरे में आ पाएंगी।

ALSO READ:- दिल्ली मौसम अपडेट: आज झमाझम बारिश के आसार, पूरे दिन छाए…

उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पात्रता नियमों के कारण बड़ी संख्या में महिलाओं के योजना से बाहर रहने की आशंका है।

दिल्ली सरकार ने योजना को बताया वादा पूरा करने की दिशा में कदम

दूसरी ओर, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने योजना को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है। सरकार के अनुसार, दिल्ली लक्ष्मी योजना महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

सरकार ने बताया कि इस योजना के लिए ₹5,100 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है और पात्र महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से हर महीने ₹2,500 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।

1 अगस्त से लागू होगी दिल्ली लक्ष्मी योजना

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, दिल्ली लक्ष्मी योजना 1 अगस्त से लागू होगी। सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

सरकार ने यह भी कहा कि महिलाओं की आर्थिक प्रगति ही दिल्ली के समग्र विकास का आधार है और इसी सोच के साथ इस योजना को लागू किया जा रहा है।

योजना पर जारी है राजनीतिक बहस

दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर फिलहाल राजनीतिक बयानबाजी तेज है। एक ओर आम आदमी पार्टी पात्रता नियमों पर सवाल उठा रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार का दावा है कि उसने महिलाओं से किया गया वादा पूरा करते हुए योजना को मंजूरी दे दी है।

अब सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि योजना लागू होने के बाद कितनी महिलाएं निर्धारित पात्रता के आधार पर इसका लाभ प्राप्त कर पाती हैं।

For English News: http://newz24india.in