Delhi शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया, जो पिछले 15 महीनों से तिहाड़ में हैं कैद, जमानत के लिए पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ।
Delhi Liquor Scam News:
Delhi के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कथित शराब घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी|
मनीष सिसोदिया ने Delhi हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी और CBI और ED मामलों में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आज सुनवाई करेगा. हाई कोर्ट ने सिसौदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए अपने फैसले में कहा कि वह कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य समेत महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने में शामिल थे.
न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने कहा, “मौजूदा मामला आवेदक द्वारा सत्ता के घोर दुरुपयोग और सार्वजनिक विश्वास के उल्लंघन का है, जो दिल्ली के उपमुख्यमंत्री थे, अदालत ने आदेश सुनाते हुए कहा था कि आबकारी विभाग सहित 18 विभागों वाले मंत्री के रूप में सिसोदिया को दिल्ली के लिए एक नई शराब नीति तैयार करने का काम सौंपा गया था.
Delhi उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने से पहले निचली अदालतों से भी सिसौदिया को झटका लगा था। अदालत ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए क्रमशः CBI और ED द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थीं।
Delhi के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 से जेल में हैं। सिसौदिया को भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 26 फरवरी, 2023 को शराब “घोटाले” में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था। ED ने उन्हें CBI की FIR से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी, 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वह फिलहाल दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।
