Delhi News: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की है। दिल्ली में कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों की घोषणा की गई है।
Delhi News: लॉ एंड आर्डर और समन्वय पर आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की, जो दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह विभाग के मंत्री आशीष सूद, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुई। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अपेक्षाओं के अनुरूप विकसित और सुरक्षित दिल्ली के लिए दिल्ली की डबल इंजन सरकार दुगुनी गति से काम करेगी।
गैरकानूनी घुसपैठियों पर कड़े निर्देश
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के देश में घुसने से लेकर उनके डॉक्यूमेंट बनवाने और रहने में मदद करने वाले पूरे नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा भी अवैध घुसपैठियों से जुड़ी है, इसलिए पूरी सख्ती से काम किया जाए और इन्हें चिन्हित कर बाहर निकाला जाए। नियमित रूप से खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों और सब-डिविज़न्स पर सख्त कार्रवाई की जाए।
अंतरराज्यीय गुटों पर कार्रवाई की बात
गृहमंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस की पहली प्राथमिकता होगी कि अंतरराज्यीय गैंगों को रुथलेस अप्रोच के साथ समाप्त किया जाए। नार्कोटिक्स में टॉप-टू-बॉटम और बॉटम-टू टॉप अप्रोच के साथ काम करें और इसके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करें। गृहमंत्री ने कहा कि दिल्ली में निर्माण से जुड़े मामलों में दिल्ली पुलिस की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
पुलिस भर्ती जल्द शुरू हो
अमित शाह ने कहा कि दिल्ली सरकार 2020 के दिल्ली दंगों के मामलों को जल्द ही हल करने के लिए एक विशेष अभियोजक नियुक्त करे। दिल्ली पुलिस ने जल्द ही अतिरिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि डीसीपी अधिकारी थाने लेवल पर जाकर जन-सुनवाई कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करें।
मॉनसून के लिए एक्शन योजना बनाएं—अमित शाह
गृहमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए जेजे क्लस्टर्स में नई सुरक्षा समितियां बनाई जाएंगी। दिल्ली पुलिस रोजाना जाम लगने वाले स्थानों को चिन्हित करे और जनता को राहत देने के लिए त्वरित समाधान खोजे। जलभराव के स्थानों को चिन्हित कर इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ‘मॉनसून एक्शन प्लान’ बनाए।
