दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में 10,000 एयर प्यूरीफायर लगाने का फैसला किया। जानें योजना, चरणबद्ध कार्यान्वयन और बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव।

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और बढ़ते स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षा के बड़े कदम उठाए हैं। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने घोषणा की कि सरकारी स्कूलों में पहले चरण में 10,000 एयर प्यूरीफायर लगाए जाएंगे। इस कदम से बच्चों को क्लासरूम में शुद्ध और सुरक्षित हवा मिलेगी।

प्रदूषण के चलते स्कूलों में नई पहल

दिल्ली में हाल ही में बढ़ते प्रदूषण ने बच्चों की सेहत को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। कक्षा 5 तक की पढ़ाई पहले ही ऑनलाइन कराई जा चुकी है। अब सरकार ने एयर प्यूरीफायर लगाने का निर्णय लिया है ताकि बच्चों को क्लासरूम में सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण मिल सके। शिक्षा विभाग के अनुसार यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी, पहले उन स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां बच्चों की संख्या अधिक है और प्रदूषण स्तर ज्यादा रहता है।

ड्राफ्ट और टेंडर की प्रक्रिया

सरकार जल्द ही टेंडर जारी करेगी और पहले चरण में 10,000 एयर प्यूरीफायर लगाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह कदम बच्चों के लिए सुरक्षित शैक्षणिक माहौल बनाने में अहम साबित होगा। एयर प्यूरीफायर क्लासरूम की हवा की गुणवत्ता सुधारेंगे और छात्रों की पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी होंगे।

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प्रदूषण के कारण और सरकारी प्रयास

गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण केवल मौसमी नहीं है, बल्कि आसपास के जिलों के कारण भी प्रदूषण बढ़ रहा है। उन्होंने पिछले और वर्तमान प्रशासन के प्रयासों की तुलना करते हुए बताया कि सरकार ने ईवी बसों की खरीद, कचरा निस्तारण और गैस प्लांट चालू कर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा

एक्यूआई बढ़ने के कारण सांस लेना चुनौतीपूर्ण हो गया है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि खराब हवा छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है। इसलिए समय रहते एयर प्यूरीफायर लगाने जैसे कदम बेहद जरूरी हैं।

योजना का लाभ

सरकारी स्कूलों में एयर प्यूरीफायर लगाने से बच्चों को क्लासरूम में शुद्ध हवा मिलेगी। यह कदम उनके स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के लिए लाभकारी होगा। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि जरूरत के आधार पर भविष्य में इस योजना का दायरा और बढ़ाया जाए।

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