भरतपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जल संसाधन मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसका उद्देश्य बजट घोषणा 2025-26 को लागू करना था।
जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत का कहना था कि हमारे पिछले वर्ष की बजट घोषणाएँ पूरी तरह से लागू हो रही हैं। वर्तमान बजट विकसित राजस्थान 2047 योजना को देखते हुए प्रस्तुत किया गया है। उन्हें बजटीय घोषणाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन करने का आदेश दिया गया। उनका कहना था कि अधिकारी समर्पित रूप से राज्य सरकार की घोषणाओं और लक्ष्यों को समय पर पूरा करें।
सुरेश सिंह रावत का कहना था कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य जनता की सेवा करना है, गुड गवर्नेंस का मॉडल बनाकर। बजटीय घोषणाओं को लागू करने में कार्यवाही किसी भी स्तर पर जारी रह सकती है। उन्होंने कहा कि घोषणाओं को लागू करने में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों को चिन्हित कर उनका तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए।
सुरेश सिंह रावत ने बजट घोषणा वर्ष 2025–26 में भूमि आवंटन, उपलब्धता और चिन्हीकरण की स्थिति को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि सरकार की पहली प्राथमिकता बजट घोषणाओं को लागू करना है और प्रदेश स्तर पर इसकी नियमित जांच की जा रही है। उन्होंने बैठक में आगामी बजट 2025–2026 के लिए जल, बिजली, विद्युत, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और परिवहन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। उनका भरोसा था कि सरकार जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जल्दी काम करेगी, ताकि राजस्थान नई उंचाइयों को छू सके। उनका कहना था कि प्रदेश का आर्थिक उद्योग, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन इस बजट का मुख्य मुद्दा होगा। साथ ही, प्रभारी मंत्री ने जिले से संबंधित समसामयिक मुद्दों, जैसे पेयजल व्यवस्था, पर्यटन, आदि पर जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि बजट घोषणा 2025-26 में शत-प्रतिशत क्रियान्वयन होगा, ताकि अन्य जिलों को प्रेरणा मिल सके। संबंधित अधिकारी टीम भावना से काम करें। भरतपुर के विकास के लिए बजट में 481.21 करोड़ रुपये की राशि दी गई है, जबकि नगरीय विकास के लिए 30.83 करोड़ रुपये और पेयजल और सिंचाई के लिए 6 हजार 210 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। जिले के पर्यटन के क्षेत्र में विकसित कार्यों के लिये 20 करोड रूपये तथा विद्युत सुविधाओं के विस्तार के लिये 25 करोड रूपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है।
जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि बजट में जनहित के कार्यों, मूलभूत सुविधाओं और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी गई है। उनका कहना था कि प्रदेश में जिले को अग्रणी बनाने के लिए बजट में किए गए प्रावधान आने वाले समय में चहुमुखी विकास के लिए प्रभावी साबित होंगे। बैठक के दौरान वैर विधायक बहादुरसिंह कोली, डीग-कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेष सिंह, बयाना विधायक डॉ. ऋतु बनावत, भरतपुर विधायक डॉ. सुभाष गर्ग एवं जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा ने अपने क्षेत्र की सडक, बिजली, पानी, चिकित्सा सुविधाओं, चारागाह भूमि पर अतिक्रमण संबंधी आदि समस्याओं से अवगत कराया जिस पर प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निस्तारण करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कामों को प्राथमिकता देते हुए भूमि चिन्हिकरण और आवंटन प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने एक से अधिक विभागों के बजट घोषणाओं में आपसी समन्वय बनाए रखने के लिए जिला कलक्टर को हर महीने लक्ष्य निर्धारित करने का आदेश दिया।
भूमि चिन्हिकरण करें शीघ्र—
जिला प्रभारी मंत्री ने गोपालन डेयरी, एग्रोक्लिनिक, फूड सेफ्टी लैब, बयाना में बस स्टैण्ड, रूपवास में नवीन औद्योगिक क्षेत्र, भरतपुर में नवीन आईटीआई खोलने, डे-केयर-सेन्टर, नदबई के कैलूरी और धौरगांव में उपस्वास्थ्य केन्द्र, नदबई में बालिका छात्रावास, रेंजर कार्यालय और आदि लिए भूमि चिन्हित कार्य को प्राथमिकता से करते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद कर भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शीघ्र आवंटन कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने किशोरी महल और दाउ मदनमोहन जी मंदिर का जीर्णोद्वार और नवीन जीएसएस निर्माण की डीपीआर शीघ्र बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने भरतपुर-मथुरा सड़क फोरलेन का 25 करोड़ रुपये का निर्माण, हीरादास सर्किल से सुभाषनगर गौशाला तक मथुरा बाईपास का 20 करोड़ रुपये का निर्माण, भरतपुर-अछनेरा फोरलेन सडक का 75 करोड़ रुपये का निर्माण, आदि सड़कों का निर्माण करने के लिए उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने पीपीटी के माध्यम से विभागवार बजट घोषणाओं के लिए जिला स्तर पर की गई तैयारी और भूमि चिन्हिकरण संबंधी प्रगति की जानकारी दी। गत वर्ष बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन और प्रगति के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी दी गई।
जिला प्रभारी सचिव श्रीमति शुचि त्यागी, जिला परिषद का सीईओ श्री मृदुल सिंह, जिला परिषद सचिव नीलमा तक्षक, आयुक्त भरतपुर विकास प्राधिकरण श्री प्रतीक जुईकर, सचिव नीलमा तक्षक, आयुक्त नगर निगम श्री श्रवण कुमार, डीएफओ श्री मानस सिंह, अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन श्री घनश्याम शर्मा, अतिरिक्त कलक्टर शहर श्री राहुल सैनी, प्रशिक्षु आईएएस श्री राहुल श्रीवास्तव, उपखण्ड अधिकारी श्री राजीव शर्मा सहित जनप्रतिनिधि एवं सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
