डॉ. मोहन यादव ने अचारपुरा में की 400 करोड़ रुपये की औद्योगिक इकाइयों की भूमिपूजन, 1500 युवाओं को रोज़गार मिलेगा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में पांच नई इकाइयों का भूमि-पूजन किया. ₹400 करोड़ निवेश से 1500 युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही आठ अन्य उद्योगों को भूमि आवंटन दिया गया.
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में आज पांच नई औद्योगिक यूनिट्स का भूमि-पूजन किया। इन इकाइयों में कुल 400 करोड़ रुपये से अधिक निवेश होगा और लगभग 1500 लोगों को रोजगार सृजित होने की संभावना है।
पाँच बड़ी औद्योगिक इकाइयों का प्रारंभ और श्रमिक संवाद- डॉ. मोहन यादव
भूमिपूजन कार्यक्रम की शुरुआत गोकलदास एक्सपोर्ट्स की गारमेंट यूनिट से शुरू हुई, जहाँ लगभग 2500 महिला श्रमिक कार्यरत हैं। डॉ. मोहन यादव ने वहां श्रमिकों से संवाद किया और उत्पादन प्रक्रिया का अवलोकन किया। यह यूनिट महिला सशक्तिकरण का एक प्रेरणादायक उदाहरण है।
निवेश एवं रोजगार विभाजन
डॉ. मोहन यादव ने टेक्सटाइल, फार्मा, एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की पाँच इकाइयों का भूमि-पूजन किया, जिनमें:
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इंडो एकॉर्ड अप्पैरल्स: ₹125 करोड़ निवेश, लगभग 500 रोजगार
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एस्सेड्स प्रा. लि.: ₹106 करोड़ निवेश, 100 रोजगार
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सिनाई हेल्थकेयर: ₹100 करोड़ निवेश, 200 रोजगार
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समर्थ एग्रीटेक: ₹50 करोड़ निवेश, 200 रोजगार
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गोकलदास एक्सपोर्ट्स: ₹25 करोड़ निवेश, 500 रोजगार
इन सभी इकाइयों को स्थापित करने में कुल 12.88 हेक्टेयर भूमि का उपयोग होगा।
विशेष औद्योगिक केंद्र के रूप में अचारपुरा का विकास
मुख्यमंत्री अगले चरण में 31.21 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जा रही विशेष औद्योगिक परियोजना का भूमि-पूजन भी करेंगे, जिसमें प्रारंभिक निवेश ₹15.61 करोड़ है। इस परियोजना से संभावित रूप से ₹800 करोड़ तक निवेश और 1000 से अधिक रोजगार की संभावना है।
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भूमि आवंटन के आशय-पत्र सौंपे गए आठ उद्यमों को
कार्यक्रम में आठ अतिरिक्त इकाइयों- जैसे महालक्ष्मी दाल उद्योग, जियो फिल्टेक, प्रवाह एंटरप्राइजेज, योगी इंडस्ट्रीज, अजमेरा इंडस्ट्रीज, सामवी एंटरप्राइजेज तथा बैग क्रिएशन इंडिया- को औद्योगिक भूखंड आवंटन के आशय-पत्र सौंपे गए। ये इकाइयाँ कुल 12494.5 वर्ग मीटर भूमि पर ₹17.70 करोड़ के निवेश से 186 से अधिक रोजगार प्रदान करेंगी।
निवेशकों का भरोसा: सराहना मिली नियोजित नीतियों की
गोकलदास एक्सपोर्ट्स सहित अन्य उद्यमियों ने मध्य प्रदेश सरकार की स्थिर नीतियों, कुशल श्रमिक बल, समयबद्ध अनुमोदन प्रक्रिया, और ‘प्लग-एंड-प्ले’ मॉडल का श्रेय देते हुए प्रदेश में विस्तार की योजना पर जोर दिया।
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