E20 जनता पार्टी ने संसद मार्च का ऐलान किया। शुद्ध पेट्रोल (E0) का विकल्प, ईंधन नीति में बदलाव और E20 पर नई बहस तेज।

एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) को लेकर देश में विरोध की आवाज़ तेज होती दिखाई दे रही है। E20 जनता पार्टी के नाम से चल रहा एक नागरिक अभियान अब सड़क पर उतरने की तैयारी में है। अभियान से जुड़े लोगों ने संसद मार्च का ऐलान करते हुए केंद्र सरकार से ईंधन नीति में बदलाव और उपभोक्ताओं को E0 (शुद्ध पेट्रोल) का विकल्प उपलब्ध कराने की मांग की है।

सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हो रहे इस अभियान को कई वाहन मालिकों, टैक्सी चालकों और परिवहन संगठनों का समर्थन भी मिलने लगा है। अभियान से जुड़े लोग इसे ईंधन की पसंद का अधिकार और उपभोक्ता हित से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं।

क्या हैं E20 जनता पार्टी की प्रमुख मांगें?

अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि देशभर में उपभोक्ताओं को केवल E20 पेट्रोल तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। उनका आग्रह है कि लोगों को E0, E20 और अन्य ईंधन विकल्पों में से अपनी आवश्यकता के अनुसार चुनाव करने की स्वतंत्रता मिले।

अभियान में यह भी मांग की जा रही है कि यदि E20 पेट्रोल को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसकी कीमत शुद्ध पेट्रोल की तुलना में कम रखी जाए। समर्थकों का दावा है कि मौजूदा नीति में सुधार कर ईंधन व्यवस्था को अधिक उपभोक्ता-अनुकूल बनाया जा सकता है।

4 अगस्त को संसद मार्च की तैयारी

दिल्ली टैक्सी एवं टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन सहित कई परिवहन संगठनों ने 4 अगस्त को जंतर-मंतर से संसद तक मार्च निकालने की घोषणा की है। प्रदर्शन में टैक्सी चालक, बस ऑपरेटर, टूरिस्ट वाहन मालिक, ऑटो चालक और ट्रांसपोर्टर शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं।

आयोजकों का कहना है कि उनका विरोध शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से होगा तथा वे अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

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सोशल मीडिया पर बढ़ रहा अभियान

E20 जनता पार्टी फिलहाल किसी आधिकारिक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत नहीं है। इसे नागरिकों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से चलाया जा रहा अभियान बताया जा रहा है। इसके बावजूद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे बड़ी संख्या में समर्थन मिल रहा है।

अभियान से जुड़े अकाउंट पर हजारों लोग जुड़ चुके हैं और E20 पेट्रोल नीति, वाहन माइलेज तथा उपभोक्ता विकल्प जैसे मुद्दों पर लगातार चर्चा हो रही है।

ईंधन नीति पर बहस तेज

E20 पेट्रोल को लेकर चल रही यह बहस अब केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही है। परिवहन क्षेत्र के प्रतिनिधि और वाहन उपयोगकर्ता ईंधन विकल्प, कीमत और वाहन प्रदर्शन जैसे मुद्दों पर सरकार से स्पष्ट नीति की मांग कर रहे हैं।

आने वाले दिनों में प्रस्तावित संसद मार्च और सार्वजनिक बैठकों के बाद यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक चर्चा का विषय बन सकता है। सरकार की ओर से इस अभियान की मांगों पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं।

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