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Farmers Protest: सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि सरकार आंदोलन को टालना चाहती है, कांग्रेस को भी दोषी ठहराया

Farmers Protest

Farmers Protest: केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक को लेकर पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि हम सरकार से बातचीत करने को तैयार हैं।

पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उनका कहना था कि हम सरकार से बातचीत करने को तैयार रहेंगे। सरकार चाहे तो इसे कभी भी घोषित कर सकती है। लेकिन वे सिर्फ हमारे विरोध को रोकना चाहते हैं। सरवन सिंह पंढेर ने बताया कि एमएसपी अधिनियम पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे एक समिति बनाएंगे। 23 फसलों के लिए सीएसीपी ने एमएसपी की सिफारिश की है। हमने उनसे कहा कि कानूनी गारंटी दी जानी चाहिए।

सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि हमने कहा कि सरकार हमें एक बहाना देना चाहिए। जिन 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं, उन्हें मंडी में एमएसपी से कम मूल्य पर बेचने की पुष्टि करने के लिए एक समिति बनाने के बजाय। वह सिर्फ एक कमेटी बनाकर हमारे मुद्दे को टालना चाहते हैं।

‘सरकार सिर्फ आंदोलन को टालना चाहती है’

Farmers Protest: पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव ने कहा कि दो वर्ष पहले हमें एमएसपी खरीद की गारंटी दी गई थी, लेकिन अब दो वर्ष बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। आंदोलन की घोषणा 40 से 45 दिन पहले की गई थी, लेकिन तब तक उसने कुछ नहीं किया। अब वे आंदोलन को रोकना चाहते हैं।

केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक में सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि हम एक समाधान खोजने की कोशिश कर रहे थे ताकि हमें सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं होना पड़ा। हम कुछ मिलने की उम्मीद कर रहे थे। 5 घंटे की लंबी चर्चा में हमने हरियाणा की स्थिति बताई। हमें बताया गया कि पंजाब और हरियाणा में लोगों का अपमान हो रहा है। ये दोनों राज्यों को अब अंतरराष्ट्रीय सीमा माना जाता है, जैसे वे भारत का हिस्सा नहीं हैं।

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‘कांग्रेस को हम मनाते हैं दोषी’

Farmers Protest: किसान नेता ने कहा कि कांग्रेस हमारा समर्थन नहीं करती, हम कांग्रेस को भी बीजेपी की तरह जिम्मेदार मानते हैं। हमारे पास कोई लेफ्ट नहीं है; ये कानून सिर्फ कांग्रेस ने बनाया है। जब सीपीआई-सीपीएम ने बंगाल पर शासन किया, उन्होंने बीस गलतियां की, जिससे इंकलाब हुआ। हम किसी पक्ष में नहीं हैं। हम किसानों और उनके कर्मचारियों की आवाज उठाने वाले हैं।

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