दिल्ली को बिजली सब्सिडी देने का प्रयास जारी रहेगा। अगले वित्त वर्ष 2025–26 के लिए मुफ्त बिजली योजना को सरकार जल्द ही कैबिनेट बैठक में बजट के साथ मंजूरी दे सकती है।
दिल्ली को बिजली सब्सिडी देने का प्रयास जारी रहेगा। अगले वित्त वर्ष 2025–26 के लिए मुफ्त बिजली योजना को सरकार जल्द ही कैबिनेट बैठक में बजट के साथ मंजूरी दे सकती है। सूत्रों ने बताया है, ऊर्जा मंत्री आशीष सूद और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बैठक में बिजली सब्सिडी योजना पर चर्चा हुई है। बताते चलें कि दिल्ली में बिजली का बिल शून्य है अगर आप 200 यूनिट खरीदते हैं। 31 मार्च, 2025 तक इस कार्यक्रम को लागू किया जाएगा।
दिल्ली की लगभग 75% घरेलू बिजली उपभोक्ता इस योजना से लाभ उठाते हैं। सात मार्च 2024 को पिछली सरकार ने कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी थी। बीते दिसंबर में संशोधित बजट में बिजली सब्सिडी योजना के लिए 3250 करोड़ रुपये का प्रस्तावित बजट बढ़ा गया था। दिल्ली में वर्तमान में लगभग 68.51 लाख लोग बिजली उपभोक्ताओं हैं। दिल्ली चुनाव में भाजपा ने बिजली सब्सिडी को लेकर अलग से कोई घोषणा करने की बजाय वादा किया था कि पिछली सरकार की चल रही सभी योजनाएं लागू रहेंगी।
योजना को 2013 में केजरीवाल ने लागू किया था
2013 में, कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हर घर को 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी देने की घोषणा की। आप सरकार ने दिल्लीवासियों को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का भी ऐलान किया था। 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, जिससे आम आदमी पर असर पड़ा। चुनाव से पहले, केजरीवाल ने जनता को डराया कि वह इन योजनाओं को रोक देगा अगर भाजपा सत्ता में आती है। उन्होंने वोटर्स को सोच-समझकर मतदान करने की सलाह दी थी। हालांकि भाजपा सरकार द्वारा भी इसे जारी रखा जा सकता है, जो मिडिल क्लास के लिए राहत की बात है।
