राजस्थान में 22 से 29 सितंबर तक मनाया जाएगा ‘GST Savings Festival’। सीएम भजनलाल शर्मा ने जीएसटी 2.0 सुधारों को बताया सभी वर्गों के लिए लाभकारी।

राजस्थान सरकार ने 22 से 29 सितंबर 2025 तक पूरे राज्य में ‘जीएसटी बचत उत्सव’ (GST Savings Festival) मनाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 21 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक कर इस उत्सव की रूपरेखा और इसके प्रचार-प्रसार को लेकर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में लागू किए गए जीएसटी 2.0 सुधार न केवल व्यापार जगत के लिए, बल्कि आम उपभोक्ता, किसान, उद्योग और मध्यम वर्ग के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित होंगे। इन सुधारों का उद्देश्य जरूरी वस्तुओं को सस्ता बनाकर जनता की जेब पर बोझ कम करना है।

मुख्यमंत्री ने बताया GST Savings Festival का लाभ

सीएम शर्मा ने बताया कि GST 2.0 सुधारों (GST Savings Festival) के तहत कई आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स कम किया गया है, जिससे उनकी कीमतों में गिरावट आई है। इसका सीधा फायदा आम जनता को होगा। उन्होंने कहा कि इन बदलावों से उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता बढ़ेगी और व्यापार जगत में नई ऊर्जा का संचार होगा।

उन्होंने जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्रों में व्यापारियों और जनता को इन सुधारों की जानकारी दें और जीएसटी बचत उत्सव को एक जन आंदोलन बनाएं। इसके लिए सोशल मीडिया, बैनर, होर्डिंग्स, और स्थानीय इवेंट्स का उपयोग किया जाएगा।

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सोशल मीडिया पर सीएम शर्मा का संदेश

सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “मुख्यमंत्री निवास पर व्यापारियों व उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए ऐतिहासिक जीएसटी रिफॉर्म्स पर सार्थक चर्चा की। कल से प्रारंभ हो रहे ‘जीएसटी बचत उत्सव’ में सभी लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा लें।”

व्यापारियों और उद्योग संगठनों की प्रतिक्रिया

बैठक में शामिल व्यापारियों और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों ने जीएसटी 2.0 (GST Savings Festival) सुधारों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य में व्यापार को गति देगा और उपभोक्ताओं को भी राहत देगा।

जन-जागरूकता और उपभोग में वृद्धि की पहल

राज्य सरकार का मानना है कि यह सप्ताह भर चलने वाला उत्सव, न केवल व्यापार को बढ़ावा देगा, बल्कि आम जनता में जीएसटी जागरूकता को भी बढ़ाएगा। इस पहल से राज्य के सभी जिलों में उपभोक्ताओं को नए टैक्स ढांचे का सीधा लाभ मिलेगा।

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