गुजरात मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने छह प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय आर्थिक मास्टर प्लान (EMP) को मंजूरी दी, जिससे संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने बुधवार को राज्यभर में संतुलित और समावेशी आर्थिक विकास को तेज़ी से बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। गांधीनगर में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री पटेल ने कई अहम पहलों को मंजूरी दी। मीडिया को जानकारी देते हुए, सरकारी प्रवक्ता और मंत्री जीतू वघानी ने बताया कि राज्य के छह आर्थिक क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय आर्थिक मास्टर प्लान (EMP) को मंजूरी दी गई है। यह एक बड़ा फ्रेमवर्क है, जिसे गुजरात के 33 जिलों में समान विकास सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत @ 2047’ के विज़न से जुड़ी हुई है, और गुजरात इस दिशा में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नया मंज़ूर मास्टर प्लान क्षेत्र-विशिष्ट विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण रोडमैप के रूप में कार्य करेगा।

काम को बिना किसी रुकावट के पूरा करने के लिए, कैबिनेट ने प्रत्येक क्षेत्र के लिए EMP कोऑर्डिनेटर (नोडल अधिकारी) नियुक्त करने की मंजूरी दी है। ये अधिकारी सरकारी विभागों, उद्योग हितधारकों, स्थानीय प्रशासन और राज्य के उच्च-स्तरीय थिंक टैंक गुजरात राज्य संस्थान फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (GRIT) के बीच संपर्क का कार्य करेंगे। GRIT मास्टर प्लान के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए रणनीतिक दिशा-निर्देश और डेटा-आधारित सुझाव देगा। GRIT के इनपुट के साथ, यह EMP गुजरात के दीर्घकालिक विकास योजनाओं ‘विकसित गुजरात @ 2047’ और ‘गुजरात @ 2035’ की नींव रखेगा।

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नवीनतम नियुक्तियों के तहत, राज्य सरकार ने छह प्रमुख क्षेत्रों में क्षेत्रीय आर्थिक मास्टर प्लान को लागू करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की है:

• केंद्रीय गुजरात: उद्योग आयुक्त पी. स्वरूप

• सौराष्ट्र: पर्यटन विभाग के सचिव राजेंद्र कुमार

• कच्छ: गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के VC और CEO राजकुमार बेनीवाल

• दक्षिण गुजरात: सूरत नगर निगम आयुक्त शालिनी अग्रवाल

• कोस्टल सौराष्ट्र: भूगर्भशास्त्र और खनिज आयुक्त धवल पटेल

• उत्तर गुजरात: GIDC की प्रबंध निदेशक प्रवीना डी.के.

यह कोऑर्डिनेटर विभागों के बीच तालमेल सुनिश्चित करेंगे, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स के समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करेंगे और प्रत्येक क्षेत्र के हिसाब से प्रगति की निरंतर निगरानी करेंगे। कैबिनेट का यह फैसला गुजरात के लिए एक संतुलित और भविष्य के लिए तैयार आर्थिक ढांचे को बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो क्षेत्रीय ताकत, समावेशी विकास और दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता को प्राथमिकता देता है।

इस निर्णय के साथ, गुजरात सरकार राज्य में स्थायी विकास और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि गुजरात आने वाले वर्षों में एक प्रतिस्पर्धी और समृद्ध राज्य बने।

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