हरपाल सिंह चीमा: व्यापारियों की शिकायतों के समाधान के लिए 10 और 11 फरवरी को विशेष राज्यव्यापी जिला स्तरीय शिविर

• वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब राज्य व्यापारी आयोग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की

पंजाब के वित्त, योजना, उत्पाद शुल्क और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को पंजाब राज्य व्यापारी आयोग (पीएसटीसी) की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक राज्य भर में व्यापार करने में आसानी को और मजबूत करने के लिए पंजाब सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। यह बैठक पंजाब भवन में आयोजित की गई और इसमें व्यापारिक समुदाय के साथ जुड़ाव को गहरा करने, शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करने और जिला स्तर पर तकनीकी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया

पीएसटीसी के अध्यक्ष के रूप में बैठक को संबोधित करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “हमारा उद्देश्य एक मजबूत त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित करना है जो व्यापार समुदाय को सीधे प्रशासन से जोड़ती है, ताकि पंजाब के प्रत्येक व्यापारी को समय पर सहायता मिल सके और उनकी चिंताओं को सुना और हल किया जा सके।”

हरपाल सिंह चीमा ने जिला व्यापार समिति के अध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के व्यापारियों से सक्रिय रूप से संपर्क करें और जमीनी स्तर की समस्याओं पर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करें। उन्होंने स्थानीय शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए 10 और 11 फरवरी को विशेष जिला स्तरीय शिविरों के आयोजन की घोषणा की। उन्होंने कहा, “जिला व्यापार समिति के अध्यक्षों को व्यापारियों से सक्रिय रूप से संपर्क करना चाहिए और उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। 10 और 11 फरवरी को विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा ताकि स्थानीय समस्याओं का जिला स्तर पर तुरंत समाधान किया जा सके।”

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मंत्री हरपाल सिंह चीमा जी ने आगे निर्देश दिया कि जिला स्तर से परे हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले मुद्दों को व्यवस्थित रूप से दस्तावेजीकृत किया जाए और त्वरित समाधान के लिए पंजाब राज्य व्यापारी आयोग को भेजा जाए। उन्होंने कहा, “कोई भी जटिल मामला या प्रतिक्रिया जिसके लिए राज्य स्तरीय कार्रवाई की आवश्यकता हो, उसे विधिवत सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और आयोग के साथ साझा किया जाना चाहिए ताकि प्रभावी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किए जा सकें।”

इस बैठक में पीएसटीसी के उपाध्यक्ष अनिल ठाकुर, वित्तीय आयुक्त अजीत बालाजी जोशी और कराधान आयुक्त जतेंद्र जोरवाल उपस्थित थे। विचार-विमर्श के दौरान व्यापार समितियों के तकनीकी सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया। वित्तीय आयुक्त अजीत बालाजी जोशी और कराधान आयुक्त जतेंद्र जोरवाल ने जीएसटी फाइलिंग के प्रमुख तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी, जिसका उद्देश्य जिला समिति के सदस्यों को आवश्यक ज्ञान से लैस करना था ताकि वे व्यापारियों को नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने में सहायता कर सकें।

इस पहल के पीछे के व्यापक दृष्टिकोण को दोहराते हुए मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि तीन स्तरीय प्रणाली पंजाब में वाणिज्य के लिए एक सुगम और उत्तरदायी वातावरण बनाने के लिए तैयार की गई है। उन्होंने कहा, “इस प्रणाली का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यापारी की बात सुनी जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। जिला स्तर पर संपर्क और राज्य स्तर पर मजबूत नीतिगत समर्थन के माध्यम से, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार एक पारदर्शी और व्यापार-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए काम कर रही है।”

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