हरियाणा में 9.68 लाख परिवार BPL लिस्ट से बाहर किए गए। सरकार ने पारदर्शी प्रक्रिया का दावा किया, विपक्ष ने चुनावी लाभ का आरोप लगाया।
हरियाणा विधानसभा में मंगलवार को BPL कार्ड को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान गरीब परिवारों को लुभाने के लिए BPL लिस्ट में जानबूझकर नाम जोड़े गए, और चुनाव परिणाम आने के बाद लाखों परिवारों को सूची से बाहर कर दिया गया।
कितने परिवार जुड़े और कितने हटाए गए?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2025 के बीच 8,73,507 परिवारों को BPL लिस्ट में शामिल किया गया, जबकि 9,68,506 परिवारों को सूची से बाहर कर दिया गया। 31 मार्च 2025 तक हरियाणा में BPL परिवारों की कुल संख्या 52.37 लाख थी, जो अब घटकर 41.93 लाख रह गई है (22 अगस्त 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार)।
विपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप
कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने सरकार से पूछा कि आखिर किन आधारों पर BPL कार्ड काटे गए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले BPL कार्ड जारी कर भाजपा ने गरीबों को भ्रमित किया, और अब गुपचुप तरीके से करोड़ों गरीबों को सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया गया है।
सरकार की सफाई: पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई
विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने सदन में कहा कि बदलाव पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के पोर्टल पर लोगों ने स्वयं अपनी आय घोषित की है। इस दौरान कई परिवारों ने यह स्वीकार किया कि उनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक है, इसलिए वे स्वेच्छा से BPL लिस्ट से बाहर हो गए।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने किसी भी परिवार के साथ अन्याय नहीं किया। उन्होंने कहा कि BPL सूची में केवल उन्हीं को रखा गया है, जो वास्तव में गरीब हैं और पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं।
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