सीएम नायब सिंह सैनी ने पेश किया हरियाणा बजट 2026-27: ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर, 2.23 करोड़ रुपए का बजट, किसानों के लिए नई बिजली सुविधा और औद्योगिक विकास के लिए विशेष कोष।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का हरियाणा बजट 2026-27 पेश किया। इस बार के बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री सैनी ने बजट पेश करते हुए किसान समुदाय की सुविधा के लिए हरियाणा एग्री डिस्कॉम नामक तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाने की घोषणा की।

हरियाणा बजट 2026-27 में प्रमुख घोषणाएँ

हरियाणा एग्री डिस्कॉम: नई बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के माध्यम से 5,084 कृषि फीडरों का प्रबंधन किया जाएगा, जिससे 7.12 लाख उपभोक्ताओं को निरंतर बिजली मिलेगी। इसके तहत किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन भी प्रदान किए जाएंगे। राज्य की अन्य दो बिजली वितरण कंपनियां हैं: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन)।

औद्योगिक विकास के लिए ‘सक्षम’ कोष: बजट में 500 करोड़ रुपए का विशेष कोष स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य चयनित शहरों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है।

राजकोषीय स्थिति और पूंजीगत व्यय: मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि राजकोषीय घाटा 40,293.17 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो जीडीपी का 2.65 प्रतिशत है। इस बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 28,205 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है, जो पिछले वर्ष के 27,650 करोड़ रुपए से अधिक है।

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ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों पर फोकस

हरियाणा बजट 2026-27 में किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह बजट राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और बिजली सुविधा में सुधार लाएगा। किसान वर्ग को ट्यूबवेल कनेक्शन और स्थिर बिजली सप्लाई मिलेगी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि संभव होगी।

हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक सुधार

मुख्यमंत्री सैनी ने अपने बजट भाषण में यह भी बताया कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में 1,47,382 रुपए से बढ़कर 2025-26 में 3,95,618 रुपए तक पहुँचने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति सुधर रही है और हरियाणा प्रमुख राज्यों में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बन चुका है।

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