हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने पूर्व-बजट परामर्श बैठक में हरियाणा के सभी सरकारी भवनों में सौर पैनल लगाने और ई-वाहनों पर रियायत देने का प्रस्ताव रखा

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि बजट से पहले सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करने की राज्य सरकार की परंपरा मजबूत और स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दर्शाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बजट में समाज के हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा जाए।

आज पंचकुला में आयोजित पूर्व-बजट परामर्श बैठक के दौरान अनिल विज ने सुझाव दिया कि सभी सरकारी भवनों पर सौर पैनल लगाने और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रियायत देने के लिए विशेष बजट प्रावधान किए जाएँ। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल साफ-सुथरी ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बिजली के खर्च में कमी आएगी और हरियाणा को हरित ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकेगा।

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अनिल विज ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बैठक में सांसदों और विधायकों ने भी विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जिन्हें गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उनके प्रस्ताव में यह भी शामिल है कि सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, स्टेडियमों के साथ-साथ निजी स्कूल, कॉलेज और गौशालाओं की छतों पर सौर पैनल लगाए जाएँ।

इसके अलावा, विज ने सुझाव दिया कि लोगों को ई-वाहनों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए खरीद पर छूट दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आधुनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएँ, जहां वाहन चार्जिंग के अलावा सुविधाएं जैसे ताज़ा पेय, साफ़ शौचालय और आरामदायक रेस्टिंग एरिया उपलब्ध हों, जिससे परिवारों की यात्रा सुगम हो।

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं पूरे राज्य में जाकर बजट से संबंधित सुझाव ले रहे हैं। इसी क्रम में सभी सांसदों और विधायकों को भी बैठक में आमंत्रित किया गया। उन्होंने बताया कि विपक्षी सांसद और विधायक भी आमंत्रित थे, लेकिन कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। विज ने टिप्पणी की कि शायद विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, जबकि पहले वे इस प्रकार की बैठकों में भाग लेते थे।

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