केंद्रीय बजट 2026-27 हरियाणा में विकास, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा। आईएमटी, सेमिकंडक्टर, कृषि और स्वास्थ्य सेक्टर में नए निवेश से राज्य की प्रगति तेज होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में पेश केंद्रीय बजट 2026-27 ने हरियाणा के लिए विकास के नए द्वार खोल दिए हैं। कुल बजट आकार 53.5 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है। पिछले साल की तुलना में यह लगभग 9% अधिक है, जो हरियाणा जैसे तेजी से विकसित हो रहे राज्य के लिए आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का बड़ा अवसर है।
हरियाणा को लाभ: कर हिस्सेदारी और वित्तीय सहायता
केंद्रीय बजट में राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर हिस्सा देने की घोषणा की गई है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्यों का हिस्सा 41% पर बरकरार रखा गया है। हरियाणा, जो केंद्र को करों में बड़ा योगदान देता है, को इससे मजबूत वित्तीय सहायता मिलेगी। इस राशि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, ग्रामीण विकास और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए किया जाएगा।
बढ़ा हुआ कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट
12.2 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का असर हरियाणा में साफ दिखाई देगा। रेल, सड़क, आरआरटीएस कॉरिडोर (दिल्ली-गुड़गांव-फरीदाबाद), ईवी चार्जिंग नेटवर्क, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) और अन्य परियोजनाओं में निवेश बढ़ेगा।
हरियाणा में आईएमटी खरखोदा, मानेसर और अन्य क्षेत्र में नए निवेश होंगे, जिससे लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा, आरआईडीएफ और यूआईडीएफ में बढ़ोतरी से ग्रामीण और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा।
सेमिकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी हब
इंडिया सेमिकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए बड़ा प्रावधान किया गया है। हरियाणा का इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और भी मजबूत होगा। केंद्रीय बजट नए निवेश, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी हब बनाने में मदद करेगा। एमएसएमई, स्टार्टअप्स और बायोफार्मा सेक्टर में फोकस से युवाओं को आकर्षक रोजगार मिलेंगे।
कृषि, ग्रामीण विकास और किसान कल्याण
हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। केंद्रीय बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, फसल विविधीकरण, पानी संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोफार्मा जैसे क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट्स से किसानों और एग्री-इंडस्ट्री को लाभ होगा। राज्य की योजनाओं जैसे ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ को राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिलेगा।
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स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश और सुधार
हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि राज्य में आवश्यकतानुसार नए अस्पताल खोले और अपग्रेड किए जा रहे हैं। हाल ही में 2 नए राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय और कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों पर करीब 55 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
रेवाड़ी जिला: लिसान और करावरा मानकपुरा में एक-एक औषधालय (50-60 लाख रुपये प्रति प्रोजेक्ट)
यमुनानगर जिला: रादौर में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का 50 बैड अस्पताल में अपग्रेड (36.39 करोड़ रुपये)
महेंद्रगढ़ जिला: नांगल सिरोही में नया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (17.32 करोड़ रुपये)
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
बजट की अन्य सकारात्मक पहल
मेडिकल टूरिज्म, एआई, स्किल डेवलपमेंट, कार्बन कैप्चर, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में फोकस।
महंगाई नियंत्रण, टैक्स सरलीकरण और मध्यम वर्ग को राहत।
बायोफार्मा और लाइफ साइंसेज में 10,000 करोड़ रुपये के नए इनिशिएटिव।
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