Haryana Roadway के बेड़े में शामिल होंगी 650 नई बसें, लागत 290 करोड़ रुपये से अधिक होगी
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2024 से रबी 2025-26 तक बीमा कंपनियों का चुनाव
- बैठक में लगभग 1970 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद और कॉन्ट्रैक्ट मंजूर किए गए
- विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद लगभग 132 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई।
- जीएमडीए परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली
Haryana में प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान उठाने वाले किसानों को मुआवजा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत आज बीमा कंपनियों का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ की उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (HPPC) में बीमा कंपनियों के चयन को मंजूरी दी गई है, जो 2024 से रबी 2025-26 तक चलेगा। इस अवधि में प्रीमियम के रूप में लगभग 1100 करोड़ रुपये भुगतान किए जाएंगे। किसानों को केवल 1 से 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। केंद्र और राज्य सरकारें अतिरिक्त प्रीमियम देंगे।
उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी), विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) और हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की एक बैठक में 1970 करोड़ रुपये से अधिक के सौदे और कई सामान की खरीद की अनुमति दी गई। विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद बैठक में दरें निर्धारित करके लगभग 132 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है।
राज्य मंत्री श्री असीम गोयल नन्यौला, श्री मूलचंद शर्मा, श्री रणजीत सिंह, श्री जे पी दलाल और श्री कंवर पाल भी बैठक में उपस्थित रहे।
परिवहन विभाग द्वारा हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 150 एसी बसों और 500 सामान्य बसों की खरीद के प्रस्ताव को भी बैठक में मंजूरी दी गई है। इन बसों की खरीद करने में लगभग 290 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होगा। इसके अलावा, बैठक ने खाद्य आपूर्ति, हैफेड, हरियाणा राज्य भण्डारण निगम (HSWCC) और अन्य खरीद एजेंसियों से मल्टीलेयर कवर सहित खाद्यानों को बरसात से बचाने और सुरक्षित रखने के लिए खरीदने की भी अनुमति दी। इस पर लगभग 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
बैठक में पुलिस विभाग द्वारा 2000 महिला बॉडी प्रोटेक्टर, आरएफएसएल भोंडसी, सुनारिया व मधुबन के लिए विशेष उपकरण सहित अन्य वस्तुओं की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इन सभी वस्तुओं की खरीद करने में लगभग 14 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
जीएमडीए के प्रोजेक्टों को भी मंजूरी मिली
गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने बैठक में लगभग 55 करोड़ रुपये की लागत से आरसीसी बॉक्स टाइप मास्टर स्ट्रॉम वाटर ड्रेन और पंपिंग स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी।
इसके अलावा, सेक्टर 68-75 में नए सेक्टरों में 33 करोड़ रुपये की लागत से आरसीसी बॉक्स टाइप मास्टर स्ट्रॉम वाटर ड्रेन और पंपिंग स्टेशन का निर्माण को भी मंजूरी दी गई।
इसके अलावा, गुरुग्राम जिले में सोहना में लगभग 17 करोड़ रुपये की लागत से सब डिवीजन कॉम्प्लेक्स का निर्माण और फरीदाबाद में बड़खल में लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत से एसडीओ सिविल कॉम्प्लेक्स का निर्माण को भी मंजूर किया गया है।
बैठक में 30 करोड़ रुपये की लागत से सिरसा ब्रांच के आरडी नंबर 0-88588 तक कंक्रीट साइड लाइनिंग बिछाने और करनाल जिले में लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से कोंड मुनक सलवान असंध रोड का सुदृढ़ीकरण को भी मंजूर किया गया है।
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू, पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक श्री मोहम्मद शाइन और संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों बैठक में उपस्थित थे।
