मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिया भाग, बोले—आगामी सुधार से आमजन को मिलेगी राहत

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में हिस्सा लिया, आगामी सुधारों से आमजन और कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद। कॉम्पेनसेशन सेस 2025 तक बंद होने पर विचार।

नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक शुरू हो गई है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। इस दो दिवसीय बैठक में जीएसटी दरों और सुधारों पर व्यापक चर्चा की जा रही है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने X (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा कि जीएसटी प्रणाली को और अधिक सरल एवं पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे आम जनता और कारोबारियों दोनों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि ये सुधार आर्थिक गतिविधियों को गति देंगे और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे।

इस बैठक के दौरान जीएसटी से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुधारों पर विचार किया जा रहा है, जिसमें कॉम्पेनसेशन सेस को 31 अक्टूबर 2025 तक समाप्त करने का प्रस्ताव भी शामिल हो सकता है। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार कोरोना महामारी के दौरान राज्यों की मदद के लिए लिए गए ₹2.69 लाख करोड़ के कर्ज को अक्टूबर 2025 तक चुका पाने की स्थिति में है।

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जीएसटी प्रणाली 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी, जब कई राज्यों को अपने पुराने कर (जैसे वैट) के खत्म होने से राजस्व में कमी का डर था। उस समय केंद्र सरकार ने राज्यों को यह भरोसा दिया था कि यदि राजस्व वृद्धि 14% सालाना से कम रही तो नुकसान की भरपाई 5 वर्षों तक की जाएगी, जिसे कोरोना महामारी के कारण मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया था।

विपक्ष द्वारा शासित आठ बड़े राज्यों ने जीएसटी काउंसिल में अपनी साझा रणनीति बनाने के लिए बैठक भी की है। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चल रही यह बैठक जीएसटी सुधारों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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