हरियाणा सरकार की ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ 25 सितंबर से शुरू, पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। जानें आवेदन प्रक्रिया और पात्रता।

हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए नई योजना ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ की अधिसूचना जारी कर दी है। यह योजना 25 सितंबर 2025 से शुरू होगी, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना है।

योजना का मुख्य उद्देश्य और लाभ- हरियाणा सरकार

‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ का लक्ष्य महिलाओं को मजबूत बनाना है ताकि वे समाज में सक्रिय भूमिका निभा सकें। हरियाणा सरकार ने चुनावी वादे के तहत यह योजना शुरू की है, जिसमें 23 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाएं पात्र होंगी। यह योजना महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता देकर उनकी जीवन शैली में सुधार और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने का माध्यम बनेगी।

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पात्रता और योग्यता

हरियाणा सरकार इस योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं की आयु 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उनका परिवार वार्षिक आय में 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, लाभार्थी महिला का हरियाणा में कम से कम 15 साल से निवास होना जरूरी है। यदि महिला किसी अन्य राज्य से आई है तो उसके पति का हरियाणा का निवासी होना आवश्यक है।

आवेदन प्रक्रिया और लाडो लक्ष्मी ऐप

योजना के लिए आवेदन ‘लाडो लक्ष्मी ऐप’ के माध्यम से किया जाएगा, जिसे हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HARTRON) द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप के जरिए आवेदन से लेकर लाभ वितरण और शिकायत निवारण तक की सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन की जाएंगी। आवेदन के दौरान महिला को अपने और परिवार के आधार विवरण, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण आदि अपलोड करना होगा।

लाभ वितरण और निगरानी

लाभार्थियों को हर महीने 2,100 रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसके साथ ही, लाभ पाने वाली महिलाओं को ऐप पर फेस वेरिफिकेशन और लाइवनेस डिटेक्शन से गुजरना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायता नियमित रूप से मिलती रहे।

शिकायत निवारण और प्रशासनिक नियंत्रण

लाडो लक्ष्मी ऐप के जरिए महिलाएं सीधे अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं, जिन्हें सात दिन के भीतर निपटारा किया जाएगा। योजना के संचालन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक शासी निकाय बनाया जाएगा, जो योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा। योजना के प्रबंधन और निगरानी की जिम्मेदारी मुख्य सचिव और सेवा विभाग के पास होगी।

योजना का पहला चरण और भविष्य की योजनाएं

पहले चरण में वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम वाले परिवारों की महिलाएं शामिल होंगी। भविष्य में इसे अन्य आय वर्गों तक भी बढ़ाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा सकें। 2,100 रुपये की मासिक सहायता छोटे परिवारों और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए बड़ी मदद साबित होगी, जिससे वे अपने घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा कर सकेंगी।

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