अभद्र भाषा व्यक्तिगत गरिमा पर हमला करती है, इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: देश में असहिष्णुता एक गम्भीर मुद्दा बनता जा रहा है। हरिद्वार और दिल्ली की धर्मसभा ओं में अभद्र भाषा के अपराधियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने में देरी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, “अभद्र भाषा “विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा के मामले” में गरिमा पर हमला है और इससे राष्ट्र की एकता को खतरा है।
सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर, 2020 को अमीश देवगन मामले में अपने फैसले में कहा कि, “राष्ट्र की एकता और अखंडता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विभाजन, अलगाव और योजनावाद को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने वाले कार्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विविधता और बहुलवाद पर प्रभाव डालते हैं, और जब वे उद्देश्य और उद्देश्य के साथ होते हैं सार्वजनिक अव्यवस्था या लक्षित समूहों की गरिमा को कम करने के लिए, उन्हें कानून के अनुसार निपटना होगा”
सुप्रीम कोर्ट ने आगे अपनी टिप्पणी में कहा कि, “अभद्र भाषा न केवल “विविधता के गुण और श्रेष्ठता को कपटपूर्ण तरीके से कमजोर करती है, बल्कि तर्क के आधार पर भी अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता के दमन के लिए भी जिम्मेदार होती है”। सर्वोच्च न्यायालय ने दूसरों की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता पर धमकियां जारी करते हुए कहा, नफरत फैलाने वाले देश की एकता और अखंडता को चुनौती देते हैं। देश की सुप्रीम अदालत ने चारु खुराना मामले में अपने फैसले में कहा था कि, “गरिमा व्यक्तिगत अधिकारों का एक हिस्सा है जो सामूहिक सद्भाव और समाज के हित का मूल आधार है।”
ज्यादा जानकारी देते हुए बता दें, 12 जनवरी को हरिद्वार में धर्म संसद में हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया था। मामले में याचिकाकर्ताओं ने बताया कि, इस तरह की सभाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए पहले के फैसलों में आदेश पारित किए गए थे। लेकिन याचिकाकर्ता ओन का कहना है कि, किसी भी नोडल अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है।साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन भी नहीं हो रहा।
