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पंजाब सरकार शुरू करेगी ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’, 23 सितंबर से होगा 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज का रजिस्ट्रेशन

पंजाब सरकार 23 सितंबर से ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के तहत 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज का रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। तरन तारन और बरनाला जिलों में कैंप लगाकर हर परिवार को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य में पहली बार ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के तहत 23 सितंबर से 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इस योजना के तहत राज्य के हर नागरिक को मुफ्त और नगद रहित इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले तरन तारन और बरनाला जिलों में 128-128 कैंप लगाकर शुरू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना: प्रदेश की पहली बड़ी स्वास्थ्य पहल

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि यह योजना पूरे देश में अपनी तरह की पहली पहल है, जो पंजाब को एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेगी। इस योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। योजना में सरकारी कर्मचारी, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर भी शामिल होंगे।

आसान पंजीकरण और व्यापक जागरूकता अभियान

रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को अपने आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंपों के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मुनादी और अन्य माध्यमों से सभी को जानकारी दी जाएगी ताकि कोई भी लाभार्थी छूट न जाए। 10 से 12 दिनों के भीतर दोनों जिलों में पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद पूरे पंजाब में इसे लागू किया जाएगा।

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सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज

इस योजना के तहत 2,000 से अधिक स्वास्थ्य सेवाएं और सर्जरी शामिल होंगी, जिनका लाभ सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में लिया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को महंगे इलाज के बोझ से राहत मिलेगी और स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता बेहतर होगी।

पंजाब के स्वास्थ्य ढांचे का सशक्तिकरण

भगवंत मान ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में पंजाब में 881 मोहल्ला क्लीनिक खोले जा चुके हैं और जल्द ही यह संख्या 1,000 से अधिक हो जाएगी। सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता लगभग 100% हो गई है। स्वास्थ्य योजना के माध्यम से लाखों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सकेगी।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं और राजनीतिक टिप्पणी

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की नाकाम स्वास्थ्य योजनाओं की आलोचना करते हुए कहा कि पंजाब की यह योजना एक मिसाल साबित होगी। उन्होंने भाजपा नेताओं से संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति से बचने की अपील की और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की भूमि देने से इनकार पर भी सवाल उठाए। साथ ही, राशन कार्ड कटौती के विरोध में स्पष्ट किया कि किसी का राशन कार्ड बाढ़ के मद्देनज़र नहीं काटा जाएगा।

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