मोदी सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया, भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। साथ ही कोल सेक्टर और किसानों के लिए बड़े फैसले भी लिए गए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई यूनियन कैबिनेट की बैठक में तीन अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया। इसके अलावा, कोल सेक्टर में बड़े सुधार और किसानों के लिए नई MSP दरें भी तय की गई हैं।

भारत में होगी पहली डिजिटल जनगणना

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2027 की जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसमें डेटा मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए इकट्ठा किया जाएगा। यह एप्लीकेशन हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी।

जनगणना दो चरणों में आयोजित होगी:

1. पहला चरण: 1 अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस

2. दूसरा चरण: फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना

केंद्रीय मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जाति जैसी संवेदनशील जानकारी देना अनिवार्य नहीं होगा। केवल एग्रीगेटेड डेटा को सार्वजनिक किया जाएगा, जबकि माइक्रो डेटा गोपनीय रखा जाएगा।

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कोल सेक्टर में बड़ा सुधार – ‘कोल सेतु’

यूनियन कैबिनेट ने कोयले की नीलामी के लिए नई व्यवस्था ‘कोल सेतु’ को मंजूरी दी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे भारत को इंपोर्टेड कोल पर निर्भरता कम होगी और देश 60,000 करोड़ रुपये बचा सकेगा। 2024-25 में 1 बिलियन टन कोल उत्पादन दर्ज किया गया है। इसके तहत रेलवे और कोल प्लांट का समन्वय भी बेहतर होगा।

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी – MSP बढ़ी

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026 के लिए पिसाई वाले खोपरा के लिए MSP 12,027 रुपये प्रति क्विंटल और गोल खोपरा के लिए 12,500 रुपये प्रति क्विंटल तय किया। इसके लिए NAFED और NCCF नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेंगी।

इस फैसले से किसानों को सुरक्षित मूल्य मिलेगा और वे अपनी फसल को बेहतर रेट पर बेच सकेंगे।

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