यूपी विधानसभा का आज 24 घंटे नॉनस्टॉप सत्र शुरू होगा।

यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच रहा है। सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से शुरू होकर लगातार 24 घंटे तक चलेगी, जो कि अपने आप में खास और अनूठा है। इस नॉनस्टॉप सेशन का मुख्य उद्देश्य विकसित उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट पर गहन चर्चा करना है, जिसे योगी सरकार ने राज्य के विकास के लिए एक रोडमैप के रूप में तैयार किया है।

24 घंटे क्यों है खास? (यूपी विधानसभा)

यूपी विधानसभा का यह 24 घंटे का सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान सरकार अपने आगामी 25 वर्षों के विकास के लक्ष्यों को सदन के सामने रखेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा है कि यह सत्र स्वतंत्रता के अमृत काल के तीसरे वर्ष में हो रहा है और यह राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस विजन डॉक्यूमेंट में आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

मंत्रियों का सक्रिय रोस्टर

इस 24 घंटे के यूपी विधानसभा सत्र के दौरान मंत्रियों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। योगी सरकार ने इस खास सत्र के लिए 28 मंत्रियों का विस्तृत रोस्टर जारी किया है, जो छह शिफ्टों में विभाजित है। हर शिफ्ट में मंत्री दो से तीन घंटे तक सदन में मौजूद रहेंगे और विकास योजनाओं पर चर्चा करेंगे।

मंत्रियों के रोस्टर की मुख्य शिफ्टें इस प्रकार हैं:

• शाम 6 बजे से 9 बजे: लक्ष्मी नारायण चौधरी, राकेश सचान, नितिन अग्रवाल, विजय लक्ष्मी गौतम

• रात 9 बजे से 12 बजे: योगेंद्र उपाध्याय, कपिल देव अग्रवाल, सतीश चंद्र शर्मा

• रात 12 बजे से 3 बजे: अनिल कुमार, दयाशंकर सिंह, दयाशंकर मित्र दयालु, बृजेश सिंह

• सुबह 3 बजे से 6 बजे: अनिल राजभर, गिरीश चंद्र यादव, बलदेव सिंह औलख, दिनेश खटिक, संजीव गोंड, रामकेश निषाद, मनोहर लाल मन्नू कोरी, केपी मलिक

• सुबह 6 बजे से 9 बजे: जयवीर सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, संदीप सिंह, रवींद्र जायसवाल, सोमेंद्र तोमर

• सुबह 9 बजे से 11 बजे: सूर्य प्रताप शाही, संजय सिंह निषाद, गुलाब देवी, रजनी तिवारी

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मुख्यमंत्री योगी का बयान

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह सत्र केवल विधानसभा तक सीमित नहीं होगा बल्कि इसके तहत आम जनता की राय को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह विकास विजन डॉक्यूमेंट नीति आयोग और विशेषज्ञों की मदद से तैयार किया गया है, जो उत्तर प्रदेश को एक आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने में सहायक होगा।

सरकार का विकास एजेंडा

योगी सरकार की योजना है कि इस विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से प्रदेश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाए। किसानों, युवा, महिलाओं, उद्योगों और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि सत्र के दौरान नीति आयोग और विभिन्न विशेषज्ञों से सुझाव लिए जाएंगे ताकि प्रदेश की विकास योजनाएं और भी प्रभावी बन सकें।

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