लगातार दूसरे दिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद पर टाली सुनवाई, यहां जानिये कारण
नेशनल डेस्क। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई गुरुवार के लिए टाल दी है। इससे पहले, याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर रविवर्मा कुमार ने हाई कोर्ट में कर्नाटक शिक्षा अधिनियम का हवाला दिया था। अधिनियम में कहा गया है कि जब शिक्षण संस्थान छात्रों की वर्दी बदलना चाहते हैं, तो उन्हें उन्हें एक साल पहले सूचित करना होगा। इसलिए, कुमार ने कहा, अगर वे (राज्य सरकार) हिजाब पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, तो उन्हें एक साल पहले सूचित करना होगा। उन्होंने हाईकोर्ट से पूछा था कि चूंकि हिजाब के खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए छात्रों को किस अधिकार या नियम के तहत छात्रों को कक्षा से बाहर रहने के लिए कहा जाता है।
इस बीच, एचसी के अंतरिम आदेश के बाद बुधवार को कर्नाटक में सीनियर स्कूल फिर से खुल गए, जिसमें 16 फरवरी से कक्षा 10 तक की कक्षाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई थी। कर्नाटक में कई प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में अराजकता व्याप्त थी, जो एक सप्ताह के लिए बंद रहने के बाद बुधवार को खोले गए थे। क्योंकि बुर्का पहने मुस्लिम छात्रों को प्रवेश करने से रोक दिया गया था। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में पिछले हफ्ते हिजाब विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं पर विचार लंबित रखते हुए छात्रों को कक्षा में भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब और कोई भी धार्मिक झंडा पहनने से रोक दिया था।
कर्नाटक में हिजाब का विरोध इस साल जनवरी में शुरू हुआ जब उडुपी जिले के सरकारी गर्ल्स पीयू कॉलेज की कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया है। विरोध के दौरान, कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्हें हिजाब पहनने के लिए कॉलेज में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। अभी के लिए, राज्य सरकार ने उडुपी जिले के प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों और डिग्री कॉलेजों के आसपास धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
इससे पहले, राज्य सरकार ने 9 फरवरी से राज्य के सभी हाई स्कूल और कॉलेजों में तीन दिनों के लिए अवकाश घोषित किया था, और बाद में इसे 16 फरवरी तक बढ़ा दिया गया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में हिजाब विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं पर विचार लंबित रखते हुए पिछले सप्ताह राज्य सरकार से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने का अनुरोध किया था और सभी छात्रों को भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब और किसी भी धार्मिक ध्वज को पहनने से रोक दिया था। इस मामले पर पूर्ण आदेश पारित होने तक कक्षा।
