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महाराष्ट्र में बड़ी राहत! अटल सेतु पर इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल छूट, स्वच्छ परिवहन को मिलेगा बढ़ावा

अटल सेतु पर अब इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों और इलेक्ट्रिक बसों को मिलेगा टोल से पूरी छूट। महाराष्ट्र सरकार की नई पहल से बढ़ेगी ईवी अपनाने की दर और प्रदूषण में होगा कमी।

महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक खुशखबरी दी है। अब भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल, अटल सेतु (पूर्व में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक) पर इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों और इलेक्ट्रिक बसों को टोल से पूरी तरह छूट दी जाएगी। यह निर्णय महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम, 1958 के तहत लिया गया है, जिसमें 31 जनवरी 2025 की पूर्व अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया गया है।

अटल सेतु पर कौन-कौन से वाहन टोल से मुक्त रहेंगे? 

इस नए नियम के तहत, निजी इलेक्ट्रिक कारें, यात्री चारपहिया वाहन, राज्य परिवहन उपक्रम और निजी ऑपरेटरों द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक बसें टोल से मुक्त रहेंगी। हालांकि, इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार का उद्देश्य है कि जल्द ही मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और समृद्धि एक्सप्रेसवे पर भी इसी तरह की टोल छूट लागू की जाए।

पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा

यह फैसला महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिक वाहन नीति (ईवी पॉलिसी) के अनुरूप लिया गया है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने और प्रदूषण मुक्त स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। राज्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए यह टोल छूट एक बड़ी पहल मानी जा रही है।

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महाराष्ट्र में बढ़ रहा इलेक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा

मुंबई और आसपास के इलाकों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में यहां लगभग 22,400 इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 18,400 हल्के चार पहिया वाहन, 2,500 हल्के यात्री वाहन, 1,200 भारी यात्री वाहन और 300 मध्यम यात्री वाहन शामिल हैं। अटल सेतु पर रोजाना करीब 60,000 वाहन गुजरते हैं, जिनमें से लगभग 34,000-40,000 वाहन अटल सेतु का नियमित उपयोग करते हैं।

क्या कहती है सरकार?

एक अधिकारी ने बताया कि इस कदम से महाराष्ट्र में ईवी अपनाने की दर बढ़ेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। साथ ही यह नीति राज्य के प्रदूषण स्तर को कम करने में मदद करेगी और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।

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