उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत किसानों की जमीनों के स्थायी अधिग्रहण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। भारतीय किसान संघ ने 16 सितंबर को प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसमें उज्जैन में 500 से अधिक ट्रैक्टरों के साथ रैली निकाली जाएगी। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सरकार संवाद के जरिए सभी पक्षों के हित में समाधान निकालना चाहती है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिंहस्थ 2028 की तैयारी में सभी किसानों को साथ लेकर चल रही है। उन्होंने कहा, “विकास के रास्ते पर सभी को साथ चलना होगा। हम सबके हित में काम कर रहे हैं और संवाद से ही समाधान संभव है।”

किसानों का कहना है कि सिंहस्थ क्षेत्र के 17 गांवों की जमीन का स्थायी अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे उनकी आजीविका पर गंभीर खतरा है। वे चाहते हैं कि लैंड पूलिंग एक्ट पर पुनर्विचार हो और उनकी सहमति के बिना जमीन न ली जाए। किसान संघ ने प्रधानमंत्री के नाम कई मांगें भी रखीं हैं जिनमें बीज, खाद, दवाइयों पर जीएसटी में छूट, आयात-निर्यात नीति में बदलाव, कृषि लोन प्रक्रिया आसान बनाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांग शामिल हैं।

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कल होने वाले प्रदर्शन के दौरान भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्रा भी शामिल होंगे और आगे की रणनीति घोषित करेंगे।

किसानों की प्रमुख मांगें:

• खेती में उपयोग होने वाले बीज, खाद, दवाइयों और यंत्रों से जीएसटी हटाना।

• आयात-निर्यात नीति किसानों के हित में हो।

• जीएम बीजों पर पूरी रोक।

• राष्ट्रीय महत्व के लिए ही जमीन अधिग्रहण।

• हर जिले में नोडल अधिकारी और हेल्पलाइन।

• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) प्रक्रिया में सुधार।

• कृषि लोन प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाना।

• न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसलों की खरीद।

• किसान सम्मान निधि बढ़ाना।

• जैविक खेती को प्रोत्साहन।

यह प्रदर्शन लैंड पूलिंग एक्ट को लेकर किसानों की चिंता और विरोध का बड़ा रूप है। सरकार ने सभी पक्षों से मिलकर समाधान निकालने की बात कही है ताकि विकास और किसानों के हित दोनों का संतुलन बना रहे।

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