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पंजाब सरकार ने 180 ईटीटी अध्यापक संघ की मांगों के समाधान में तेज़ी लाई, हरपाल सिंह चीमा ने विभागों को दिए निर्देश

पंजाब सरकार ने 180 ईटीटी अध्यापक संघ की जायज मांगों के समाधान में तेजी लाई; हरपाल सिंह चीमा ने वित्त और शिक्षा विभागों को तुरंत संयुक्त बैठक बुलाने और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पंजाब सरकार ने 180 प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण (ईटीटी) अध्यापक संघों की चिंताओं को जल्द से जल्द हल करने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाई है। शुक्रवार को पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वित्त और शिक्षा विभागों को निर्देश दिए कि वे एक तत्काल संयुक्त बैठक बुलाकर संघ की जायज मांगों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें।

विस्तारपूर्वक परामर्श और समाधान प्रक्रिया

यह निर्देश पंजाब सिविल सचिवालय में आयोजित परामर्श बैठक के बाद आया, जिसमें संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं और मांगों को विस्तार से रखा। वित्त मंत्री ने कहा, “180 ईटीटी अध्यापक संघ द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गंभीर और समयबद्ध तरीके से विचार किया जाना चाहिए। वित्त और शिक्षा विभागों को संयुक्त बैठक कर सभी वैध मांगों का बिना देरी निपटारा करना होगा।”

प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं की समीक्षा

बैठक में शिक्षकों को उनके सामने आने वाली प्रशासनिक और पेशेवर बाधाओं को स्पष्ट करने का अवसर दिया गया। मंत्री ने यह भी कहा कि उनकी मांगों के हर पहलू की सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी, जिसमें कानूनी और वित्तीय निहितार्थ भी शामिल हैं, ताकि अंतिम निर्णय कानूनी रूप से सही और वित्तीय रूप से व्यवहार्य हो।

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वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी

बैठक में वित्त विशेष सचिव शौकत अहमद पर्रे, अतिरिक्त महाधिवक्ता रमनदीप सिंह पंधेर, कार्मिक विशेष सचिव उपकार सिंह और शिक्षा संयुक्त सचिव हरप्रीत सिंह सहित अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी मौजूद थे। वित्त मंत्री ने कहा कि महाधिवक्ता कार्यालय और वरिष्ठ वित्त अधिकारियों की विशेषज्ञता को एकीकृत करके समाधान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और टिकाऊ बनाया जाएगा।

अंतर-विभागीय समन्वय और कार्रवाई

प्रक्रिया को तेज करने के लिए चीमा ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वे संबंधित सभी विवरण तुरंत वित्त विभाग के साथ साझा करें। उन्होंने कहा, “यह अंतर-विभागीय समन्वय समाधान तक पहुँचने का अंतिम और महत्वपूर्ण चरण है। हमारे शिक्षकों के मुद्दों को सुलझाने में कोई प्रशासनिक बाधा नहीं होनी चाहिए।”

सरकार की प्रतिबद्धता

फिर उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रचनात्मक संवाद और कानूनी समाधान हमेशा हमारी प्राथमिकता रहेगा।”

बैठक में 180 ईटीटी अध्यापक एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल ठाकुर, साथ में सोहन सिंह, गुरमुख सिंह और गौरव कांत उपस्थित थे।

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