Minister Lal Chand Kataruchak: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को इस वर्ष 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सुचारू और परेशानी मुक्त धान खरीद सीजन सुनिश्चित करने के लिए तैयार रहने का आह्वान करते हुए, विभाग के प्रभारी मंत्री लाल चंद कटारूचक ने आज निर्देश दिए कि 15 सितंबर तक सभी आवश्यक व्यवस्थाएं और तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए।

अनाज भवन में समीक्षा बैठक के दौरान खरीद प्रबंधों का जायजा लेते हुए मंत्री ने निर्देश दिए कि 15 सितम्बर से 15 नवम्बर तक की अवधि के दौरान विभाग का कोई भी अधिकारी एक्स इंडिया अवकाश पर न जाए।

Minister Lal Chand Kataruchak को अवगत कराया गया कि 190 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) धान की खरीद के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और अधिक भंडारण स्थान बनाने के लिए चावल की आवाजाही के संबंध में, अक्टूबर 2024 से जून 2025 तक 68 एलएमटी चावल राज्य से बाहर ले जाया गया है। इसके अलावा, अगस्त 2025 से जून 2026 तक लगभग 82.5 एलएमटी चावल 7.5 एलएमटी प्रति माह की दर से बाहर ले जाया जाएगा।

Minister Lal Chand Kataruchak के ध्यान में यह भी लाया गया

Minister Lal Chand Kataruchak के ध्यान में यह भी लाया गया कि वर्ष 2025-26 के लिए कस्टम मिलिंग नीति का मसौदा इसी महीने तैयार होने की संभावना है। इसके अलावा, सफल धान खरीद सीजन सुनिश्चित करने के लिए श्रम एवं माल ढुलाई नीति 2024 तथा खाद्यान्न परिवहन नीति 2024 को 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

गुणवत्ता के पहलू पर, Minister Lal Chand Kataruchak को अवगत कराया गया कि एफसीआई मानदंडों के अनुसार खाद्यान्नों के रासायनिक परीक्षण के लिए राष्ट्रीय परीक्षण प्रत्यायन बोर्ड एवं अंशांकन प्रयोगशालाओं (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की सेवाएं ली जाती हैं।

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Minister Lal Chand Kataruchak  ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि तिरपाल, लकड़ी के बक्से, बारदाना और जाली की व्यवस्था आवश्यक मात्रा में की जानी चाहिए तथा गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

ई-केवाईसी प्रक्रिया के संबंध में मंत्री को बताया गया कि 1.57 करोड़ लाभार्थियों में से 1.25 करोड़ लाभार्थियों के संबंध में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत राशन प्राप्त करने के लिए उन्हें इस प्रक्रिया से गुजरना होगा।

आगामी खरीद सत्र को सफल बनाने के लिए सभी हितधारकों से पूर्ण सहयोग का आग्रह करते हुए मंत्री ने कहा कि इस संबंध में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राहुल तिवारी, निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा, अतिरिक्त सचिव पनग्रेन कमल कुमार गर्ग, पंजाब राज्य भंडारण निगम के एमडी विनीत कुमार, अतिरिक्त निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले डॉ. अंजुमन भास्कर और जीएम (वित्त) सर्वेश कुमार उपस्थित थे।

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