मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की घोषणा की। ईवी नीति, वित्तीय प्रोत्साहन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और लिथियम खनन से जुड़े कदमों से राज्य को मिलेगा नया औद्योगिक मुकाम।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य को इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उद्योग का अगुआ बनाने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की है और अब इसे एक मजबूत ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रहा है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक योजना बनाई गई है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन कम करना शामिल है। उन्होंने जनता से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की।

इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन बोर्ड का गठन जल्द

मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन बोर्ड का गठन करेगी, जो विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करेगा और ईवी से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगा। राज्य की ईवी नीति में रोड टैक्स और वाहन पंजीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाएंगे। चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी जोर दिया जाएगा।

ईवी शिक्षा और मॉडल सिटी की योजना

ईवी उद्योग के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने हेतु मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज और आईटीआई में विशेष ईवी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को ईवी मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश का लक्ष्य 2030 तक दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहनों और बसों के इलेक्ट्रिक पंजीकरण में क्रमशः 40%, 80%, 15% और 40% का लक्ष्य हासिल करना है। साथ ही, 2070 तक भारत के शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य में भी योगदान देना है।

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वित्तीय प्रोत्साहन और नई पहल

मध्य प्रदेश सरकार ने ईवी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है। चार्जिंग स्टेशनों के लिए ₹10 लाख तक, अनुसंधान एवं कौशल विकास के लिए ₹2 करोड़ तक, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के लिए ₹5 लाख तक और दोपहिया, तिपहिया एवं कारों के रेट्रोफिटिंग के लिए ₹25 हजार तक की सहायता दी जाएगी।

लिथियम खनन से मिलेगा बल

भारत में लिथियम खनन में हुई हालिया प्रगति से इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों की आपूर्ति मजबूत होगी। यह मध्य प्रदेश के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा क्योंकि लिथियम बैटरी का मुख्य घटक लिथियम होता है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में पहले से मजबूत है और अब ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है।

विशेष आयोजन

9 सितंबर को विश्व ईवी दिवस पर भोपाल में नगरीय विकास एवं आवास विभाग और मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MANIT) की ओर से ‘विद्युत 25’ नामक ईवी कार्यशाला और इलेक्ट्रिक ऑटो एक्सपो का आयोजन भी किया जाएगा।

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