मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और वाम दल सहित सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी और एकजुट होकर इसे लागू कराने का संकल्प लिया।

सीएम मोहन यादव ने साझा रणनीति बनाने पर जोर दिया

सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी दल ओबीसी आरक्षण के समर्थन में हैं और यह मुद्दा सभी की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर इस आरक्षण को लागू कराने के लिए काम करेंगे। 10 सितंबर से सभी पक्षों के वकील मिलकर कोर्ट में साझा रणनीति बनाएंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामले में मजबूत पैरवी हो सके।

माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण के मामले को लेकर आज भोपाल निवास पर सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया कि इस मामले में सभी दल एकजुट होकर एक फोरम पर आएंगे। इस मामले में विभिन्न पक्षों के अधिवक्तागण भी 10 सितंबर तक एक साथ बैठकर… pic.twitter.com/hECQtcykl5

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) August 28, 2025

सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई और अगले कदम

वर्तमान में ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जहां 22 सितंबर से रोजाना सुनवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 14 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि बाकी 13 प्रतिशत पदों पर भी जल्द ही आरक्षण के तहत नियुक्ति दी जाएगी, जिससे ओबीसी वर्ग को लाभ मिलेगा।

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कांग्रेस और विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बैठक के बाद कहा कि ओबीसी आरक्षण लागू होना सकारात्मक कदम होगा। उन्होंने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की जो पिछले 6 वर्षों से इस आरक्षण को रोक रहे हैं। वहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि “देर आए दुरुस्त आए” और उन्होंने इस पहल का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि सभी दलों के अधिवक्ताओं की संयुक्त रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी।

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