यूपी सरकार ने स्मार्टफोन योजना रद्द कर 25 लाख टैबलेट बांटने का फैसला किया है। साथ ही लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं के प्रश्नपत्र चार सेट में तैयार किए जाएंगे और पीसीएस भर्ती पाठ्यक्रम में नए संशोधन शामिल किए जाएंगे।

यूपी सरकार ने युवाओं को स्मार्टफोन योजना रद्द करते हुए अब केवल टैबलेट वितरित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब 25 लाख टैबलेट प्रदेश के स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास तथा पैरामेडिकल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को नि:शुल्क दिए जाएंगे। यह योजना स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत लागू होगी। टैबलेट की बड़ी स्क्रीन, बेहतर बैटरी क्षमता और उत्पादकता ऐप्स जैसे वर्ड, एक्सेल, पॉवरपॉइंट आदि के बेहतर उपयोग के कारण इसे स्मार्टफोन से अधिक प्रभावी माना गया है।

डिजिटल शिक्षा के लिए टैबलेट का महत्व- यूपी सरकार

कोविड-19 महामारी के बाद डिजिटल शिक्षा का महत्व बढ़ गया है। इस परिप्रेक्ष्य में टैबलेट ऑनलाइन कक्षाओं, ई-लर्निंग सामग्री और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्मार्टफोन की तुलना में ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। पहले यूपी सरकार ने 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने का निर्णय लिया था, लेकिन अब उस योजना को निरस्त कर 25 लाख टैबलेट खरीदने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2021 में मुफ्त टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण योजना की शुरुआत की थी, जिसमें अब तक लगभग 60 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा चुके हैं।

पीसीएस भर्ती पाठ्यक्रम में नए संशोधन शामिल होंगे

यूपी सरकार ने पीसीएस (जे) भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में नए संशोधित अधिनियमों को शामिल करने का फैसला किया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली 2001 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता लागू करने के साथ अन्य कई अधिनियमों में बदलाव किए गए हैं। यह संशोधन समय-समय पर होने वाले बदलावों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को अपडेट रखने के लिए जरूरी है।

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लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए प्रश्नपत्र होंगे चार सेट में

यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए अब प्रश्नपत्र चार सेटों में तैयार करने का निर्णय लिया है। पहले यह तीन सेट में बनाए जाते थे। प्रश्नपत्रों को अलग-अलग रंग के लिफाफे में गोपनीय कोड के साथ परीक्षा केंद्रों पर भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया को और अधिक फुलप्रूफ बनाने के लिए ‘उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश-2025’ को विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाएगा।

परीक्षा प्रणाली में सुधार से बढ़ेगी निष्पक्षता

चार सेटों के प्रश्नपत्रों को अलग-अलग विशेषज्ञों से तैयार कराया जाएगा। इसके अलावा, परीक्षा नियंत्रक अब दो लिफाफों को बिना खोले चुनेंगे, जिससे प्रश्नपत्र की सुरक्षा और परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। यह कदम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है। इससे परीक्षार्थियों को न्यायसंगत मौका मिलेगा और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

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