मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बबैन अनाज मंडी का निरीक्षण कर किसानों से मुलाकात की। MSP पर फसल खरीद और मंडी व्यवस्थाओं को लेकर दिए गए सख्त निर्देश यहाँ पढ़ें।
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज बबैन अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया और रबी खरीद सीजन 2026-27 की तैयारियों का जायजा लिया। मंडी पहुँचते ही मुख्यमंत्री ने सबसे पहले वहाँ मौजूद ‘अन्नदाता’ किसानों और व्यापारी परिवारों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उनके साथ बैठकर खरीद प्रक्रिया और मंडी की व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की।
मंडी में सुविधाओं का लिया जायजा
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंडी के हर कोने का भ्रमण किया। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मंडी में पेयजल, छाया और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के साथ-साथ उठान (lifting) की प्रक्रिया में तेजी लाने के आदेश दिए। नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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बाबैन अनाज मंडी निरीक्षण के दौरान हरियाणा परिवार के अन्नदाता किसानों एवं व्यापारियों से भेंट कर विस्तृत बातचीत की।
किसानों की सुविधाओं का मौके पर जाकर जायजा लेने के साथ ही अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया के विषय में आवश्यक निर्देश दिए ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।
हमारी… pic.twitter.com/gaJg9SjnL1
— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) April 11, 2026
किसान हितों के लिए संकल्पित सरकार
किसानों को संबोधित करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा, “हमारी सरकार पूरी तरह से किसान हितों के प्रति समर्पित है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि हर किसान की मेहनत का उचित मूल्य मिले।” मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार एमएसपी (MSP) पर हर फसल के एक-एक दाने की खरीद सुनिश्चित कर रही है। पोर्टल और पेमेंट सिस्टम को इतना सुदृढ़ बनाया गया है कि किसानों के बैंक खातों में सीधी राशि समय पर पहुँचे।
अधिकारियों को सख्त निर्देश
खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को बायोमेट्रिक सत्यापन और गेट पास प्रणाली को सरल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने व्यापारियों और आढ़तियों की समस्याओं को भी सुना और उनके समाधान के लिए तुरंत कदम उठाने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का अग्रणी राज्य है जहाँ किसानों की सबसे अधिक फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है।
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