
पंजाब सरकार ने 9 सितंबर से सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के निर्देशानुसार 8 सितंबर को स्कूलों का सुरक्षा और संरचनात्मक निरीक्षण होगा।
पंजाब शिक्षा अपडेट 2025: पंजाब सरकार ने बाढ़ के कारण बंद रहे सभी शैक्षणिक संस्थानों को 9 सितंबर से पुनः खोलने का फैसला लिया है। इस बात की आधिकारिक पुष्टि पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से की है।
8 सितंबर को स्कूलों का करेंगे निरीक्षण
9 सितंबर से कक्षाएं शुरू करने से पहले 8 सितंबर को सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपने-अपने विद्यालयों में मौजूद रहेंगे। इस दिन स्कूल परिसरों की सफाई, सुरक्षा जांच और संरचनात्मक निरीक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, स्कूल प्रबंधन समितियां (SMCs), पंचायतें, नगर परिषद और निगम भी निरीक्षण कार्य में सहयोग करेंगे। यदि किसी भी स्कूल में सुरक्षा या संरचनात्मक समस्या पाई जाती है तो उसे तुरंत उपायुक्त और संबंधित इंजीनियरिंग विभाग को सूचित किया जाएगा ताकि समय रहते सुधार किया जा सके।
बाढ़ प्रभावित जिलों में पुनः खुलने का निर्णय स्थानीय स्तर पर
राज्य के अधिकांश हिस्सों में 9 सितंबर से स्कूल-कॉलेज खुलेंगे, लेकिन बाढ़ से प्रभावित जिलों में पुनः खुलने की अंतिम अनुमति संबंधित उपायुक्तों के पास होगी। यदि किसी क्षेत्र में पानी पूरी तरह कम नहीं हुआ या सुरक्षा खतरा बना हुआ है, तो वहां के शैक्षणिक संस्थान कुछ दिन और बंद रह सकते हैं।
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शिक्षा मंत्री के प्रमुख निर्देश
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सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय 9 सितंबर से खुलेंगे, बशर्ते वे बाढ़ प्रभावित न हों।
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निजी स्कूलों के प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा कि उनकी इमारतें और कक्षाएं शिक्षकों व विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित हों।
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8 सितंबर को सरकारी स्कूल विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे, लेकिन शिक्षक निरीक्षण, सफाई और तैयारी के लिए मौजूद रहेंगे।
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किसी भी संरचनात्मक समस्या की जानकारी तुरंत जिला अधिकारियों को देनी अनिवार्य है।
पहले का फैसला और वर्तमान स्थिति
3 सितंबर को पंजाब सरकार ने भारी वर्षा और बाढ़ की वजह से सभी शैक्षणिक संस्थानों को 7 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया था। अब बाढ़ का पानी धीरे-धीरे कम होने लगा है और राज्य सरकार सामान्य शैक्षणिक गतिविधियों को बहाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सुरक्षा और संरचनात्मक स्थिरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है ताकि विद्यार्थियों और शिक्षकों को किसी भी प्रकार का खतरा न हो।
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