राज्यपंजाब

कैबिनेट उप-समिति ने नगर निगम कर्मचारियों से की मुलाकात, मांगों के शीघ्र समाधान का दिया भरोसा

कैबिनेट उप-समिति ने पंजाब के नगर निगम कर्मचारियों से मुलाकात कर उनकी जायज़ मांगों के शीघ्र समाधान का भरोसा दिया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्थानीय निकाय विभाग को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

पंजाब सरकार ने नगर निगमों के कर्मचारियों की जायज़ मांगों को लेकर गठित कैबिनेट उप-समिति ने आज नगर निगम कर्मचारियों के संघों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं। बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर व्यापक चर्चा की गई और उनके शीघ्र समाधान के लिए विभाग को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

कैबिनेट उप-समिति ने त्वरित समाधान का आश्वासन दिया

बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री और कैबिनेट उप-समिति के अध्यक्ष हरपाल सिंह चीमा ने की। इस दौरान स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह, पूर्व मंत्री एवं विधायक ब्रह्म शंकर जिम्पा, पूर्व मंत्री एवं विधायक बलकार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्थानीय निकाय तेजवीर सिंह, तथा नगर निगम होशियारपुर की कमिश्नर ज्योति बाला मट्टू उपस्थित रहे। बैठक में पंजाब सफाई मजदूर फेडरेशन और म्युनिसिपल मुलज़िम एक्शन कमेटी पंजाब के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और अपनी मांगें सामने रखीं।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियनों की पिछली बैठक के बाद से कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान में हुई प्रगति की जानकारी ली और दोहराया कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर संवेदनशीलता से विचार कर रही है। उन्होंने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों का न्यायसंगत और शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार नगर निगम कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

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बैठक में म्यूनिसिपल मुलज़िम एक्शन कमेटी पंजाब के संयोजक रमेश कुमार, संरक्षक कुलवंत सिंह सैनी, सह-संयोजक गोपाल थापर एवं अशोक तरवान तथा पंजाब सफाई मजदूर फेडरेशन के अध्यक्ष नरेश कुमार, उपाध्यक्ष जुगिंदरपाल, चेयरमैन गोपाल कृष्ण समेत अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे। सभी ने अपने-अपने संघों की मांगों और समस्याओं को विस्तार से प्रस्तुत किया।

इस बैठक के दौरान कैबिनेट उप-समिति ने स्थानीय निकाय विभाग को निर्देश दिए कि वे कर्मचारियों की मांगों का त्वरित और व्यावहारिक समाधान सुनिश्चित करें ताकि कर्मचारियों को जल्द राहत मिल सके और नगर निगम सेवाओं का सुचारू संचालन जारी रहे।

यह बैठक पंजाब सरकार की नगर निगम कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता और उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान के प्रति समर्पण का उदाहरण है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों की जायज़ मांगों को प्राथमिकता देते हुए बेहतर कार्य वातावरण बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने का आश्वासन दिया है।

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